राष्ट्रिय योजना आयोगका ९ पूर्वउपाध्यक्षको अपिल : अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउ

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका ९ जना पूर्वउपाध्यक्षले संयक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पूर्वउपाध्यक्षमा पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीश चन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा , डा.पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, डा.गोविन्दराज पोखरेल, डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा . स्वर्णीम वाग्लेले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरी सरकारलाई अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउन अपिल गरेका हुन् ।

सरोकारवालाको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै जवरजस्ती पुर्ण बजेट ल्याउने, अत्याधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजस्वको दर परिर्तन गर्ने जस्ता क्रियाकलापले राजनीतिक नैतिकताको गम्भिर उल्घन हुने भएकाले यस बिषयमा गम्भिर बन्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । संविधानको धारा १ सय १९ ले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारले प्रतिनिधीसभा बिघटन गरेर देशलाई अर्को संवैधानिक जटिलता र अन्योलतातर्फ धकल्ने काम भएको उक्त बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संसद बिघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै अदालतले यस मुद्दालाई संविधान सम्मत ढङ्गबाट निरुपण गर्ने बिश्वास लिएको भनिएको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत मुलुक सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै बजेट पनि अध्यादेश मार्फत ल्याएर अर्थतन्त्रलाई पछाडी धकल्ने काम भएको पूर्वउपाध्यक्षको निष्कर्ष पनि रहेको छ ।