नागरिकता- विरोध संविधानको कि अध्यादेशको ?

नेपाल सरकारले नागरिकता सम्बन्धी भर्खरै जारी गरेको अध्यादेशको सम्बन्धमा थुप्रै प्रश्नहरु उठ्दै गर्दा केही कुराहरु प्रष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा भएका व्यवस्थाहरु र ‘नागरिकता सम्बन्धि ऐन संशोधन अध्यादेश २०७८’ को विश्लेषणात्मक अध्ययनको सारांस यहाँ प्रस्तुत गर्दछु ।

नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकता सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरुः

• यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने । (संविधानको धारा ११ (३)
• नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनेछ तर, बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ । (संविधानको धारा ११ (५)

अध्यादेश अनुसार क-कसले नागरिकता पाउन सक्नुहुन्छ ?

• जन्मको आधारमा संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले नै बाबु र आमा दुवै जनाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसक्नुभएको छ भने उहाँहरुको सन्तानले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
• नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएको तर बाबुको पहिचान हुन नसकेको सन्तानले बंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । तर यो व्यवस्थाअनुसार बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा बंशजको आधारमा लिइएको नागरिकता कायम रहनेछैन । निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ ।

अध्यादेशको आवश्यकता किन ?

नागरिकता नभएको व्यक्ती सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित हुने, अध्ययन गर्न नपाउने, रोजगारीबाट बञ्चित हुने, बैंकमा खाता खोल्न नपाउने, राहदानी बनाउन नसक्ने, व्यापार व्यवसाय दर्ता गर्न नसक्ने जस्ता समस्याहरुको कारणले गर्दा उनीहरू आत्महत्या गर्ने, कुलतमा फस्ने, सडक बालबालिका बन्ने, बालबिबाह गर्ने, बेचबिखनमा पर्ने तथा जिविकोपार्जनमा समेत असर पर्ने गरेको यथार्थ हो । नागरिकताबिहिनलाई विदेशी भाञ्जाभाञ्जीको रुपमा प्रस्तुत गरिदैगर्दा यो समस्याको जटिलता त्यतिमै मात्र सिमित रहेको छैन । यो समस्या नेपाली नागरिक स्तरमै भयाबह रुपमा जकडिएर रहेको छ ।

संसदबाट समयमै ल्याउनुपर्ने अत्यावश्यक कानुन ल्याउन अबरोध गर्ने, सहमती नजुटाउने, विवाद मात्रै सृजना गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु भएकाले बाध्यकारी अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको यथार्थ हो ।

नागरिकता प्राप्तीको आशमा कति महिलाहरु आफ्नै नातेदार पुरूषबाट समेत बच्चा जन्माउन बाध्य छन् भने, कति सम्पत्तिको बाँडफाँडबाट बञ्चित गराउनका लागि नागरिकता नदिने अवस्था समेत रहेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने विषयमा पटक-पटक आदेश दिएको नजिर समेत रहेको छ । विगतमा गृह मन्त्रालयबाट समेत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई ‘आमाको नामबाट नागरिकता दिनू’ भन्ने निर्देशन समेत दिएको पाइन्छ । सो अवस्थामा यी विषयहरुमा कँही कतैबाट पनि बिरोधका आवाजहरु सुनिएका थिएनन् । सबैलाई लागेको थियो यस प्रकृतिको जटिल समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ ।

संविधानमा भएको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दैगर्दा नेपालमा फिजिकरणको अभ्यासको भय र राष्ट्रबिरोधी कदमको हवाला दिँदै बिरोध गर्नुको औचित्य के ? आफ्नो नेतृत्व तथा अगुवाईमा हुने सबै कार्यहरु उत्तम र त्यो बाहेक अन्य सबै राम्रा कार्यहरु पनि सम्पुर्ण बेठिक र गलत हुन् भन्ने प्रवृत्तिलाई आम जनमानसले बुझ्नु जरुरी छ ।

बिरोध संविधानको कि अध्यादेशको ?

नेपालको संविधानले छोराछोरी बिच बिबाहकै आधारमा हुने सबैप्रकारका भेदभावको समेत अन्त्यको परिकल्पना गरेको छ । कुनै पनि नागरिक पहिचान बिनाको हुदैन भन्ने विश्वास समेत गरेको छ । अध्यादेशमा भएका प्रावधानहरु संविधान जारी गर्दा सर्वसम्मत पारित भएका विषयहरू हुन् । उक्त समयमा नागरिकता ऐनको मस्यौदाउपर छलफल हुदा समेत सबैको सहमति र समझदारीमा अगाडी बढेको थियो । नियोजित रुपमा प्रचार गरिएबमोजिम नेपाली महिलाले बिदेशी पुरुषसंग विबाह गरी उनीहरुबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा नागरिकता दिने जस्ता विषयहरुको यस अध्यादेशमा कुनै प्रावधान राखिएको छैन । त्यसैले विरोध भएबमोजिम यस अध्यादेशबाट बाबुको पहिचान नभएका बालबालिका बाहेक सबैतिर सुन्‍नमा आएजस्तै विदेशी भान्जाभान्जीले नागरिकता पाउने सम्भावना देखिदैन ।

संविधानको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । हालको संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने विषय उल्लेख भएतापनि त्यसअनुसार नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन भएको थिएन । संविधानको व्यवस्था अनुसार ऐन परिमार्जन नहुदा नागरिकताका लागि आवेदन परेका करिब ३५ हजार निवेदन उपर कारबाही हुन नसकेको अवस्था छ ।

संसदबाट समयमै ल्याउनुपर्ने अत्यावश्यक कानुन ल्याउन अबरोध गर्ने, सहमती नजुटाउने, बिबाद मात्रै सृजना गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु भएकाले बाध्यकारी अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको यथार्थ हो । नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयमा विचारै नगरी विरोध गर्दा नागरिकता बिहिन निर्दोष नागरिकको मानसिकता के कस्तो असर पर्छ भन्ने समेत हेक्का नराखी गैरजिम्मेवारीपूर्वक अभिव्यक्ति दिनु कत्तिको युक्तिसंगत कुरा हो ? आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने विषय गलत हो ? सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारीभित्र पर्दैन ? बाबु र आमा दुबै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा उनीहरुबाट जन्मेको सन्तानलाई अनागरिक बनाउनु उचित हो ?

हाल जारी भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दैगर्दा संविधानका हस्ताक्षरकर्ताहरुले के संविधान मान्दैनौ भन्न सक्नुहुन्छ ? सस्तो लोकप्रियताको लागि अन्य देशबाट नागरिकता लिन आउनेको संख्या ठूलो रहेको भन्ने जस्ता भ्रम फैलाउने कार्य आधारहिन छन् । विरोधको लागि बिरोध मात्रै गर्नुभन्दा यथार्थको धरातलमा रही जिम्मेवारीपूर्बक भूमिका निर्वाह गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । संविधानको कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु सरकारको दायित्व हो । संविधानमै भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि वर्तमान अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनू आजको आवश्यकता पनि हो । यसर्थ सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्नु भनेको अन्ततः संविधानकै विरोध गर्नु हो । त्यसैले म प्रश्न गर्न चाहान्छु, ‘के जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु, जसले संविधानमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, तपाईंहरुले सार्वजनिक रुपमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको औपचारिक रुपमा विरोध जनाउन सक्नुहुन्छ ?’