नागरिकता अध्यादेशको नालिबेली- देशभित्रै अनागरिक भएकाले संविधान बमोजिम न्याय पाउलान् ? (पूर्णपाठसहित) – Nepal Press

नागरिकता अध्यादेशको नालिबेली- देशभित्रै अनागरिक भएकाले संविधान बमोजिम न्याय पाउलान् ? (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले बाबु-आमा नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकता पाउन नसकेका छोराछोरीलाई न्याय गरेको छ ।

विशेषगरि महिला र मधेशी समुदायले लामो समयदेखि माग गरेको नागरिकता सम्बन्धी प्रगतिशील व्यवस्थाको संविधानको सिमाभित्र रहेर सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यसको श्रेय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले लिएका छन् ।

राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी हुन् । यो अध्यादेशसँगै ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३’मा संशोधन भएको छ।

ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । कतिपयले सत्ता स्वार्थका लागि विधेयक विचाराधीन भएकै अवस्थामा अध्यादेश ल्याएको अरोप लगाएका छन्।

सरकार र जनता समाजवादी पार्टीबीच भएको सहमतिमा अध्यादेशमार्फत नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यसै अनुसार सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । सरकारले विधेयक संसदमै थन्किरहेको भन्दै अध्यादेश ल्याउन परेको बताइरहेको छ। तर, तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विरोधकै कारण ऐन विधेयक संसदमा अड्कीएको थियो ।

के थपियो ? के संशोधन भयो ?

यहाँ अध्यादेश जारी भएपछि उक्त ऐनमा भएका मुख्य-मुख्य संशोधनलाई प्रष्ट्याउन कोसिस गरिएको छ।

अध्यादेश हेर्दा नेपालको संविधान २०७२ को भवना भन्दा बाहिर गएको देखिदैन । अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ संसोधन भएको छ । उक्त उपदफामा रहेका ‘नेपाल सरहदभित्र’ भन्ने शब्ददको सट्टा ‘नेपालभित्र’ भन्ने शब्द राखी सोही उपदफामा रहेका ‘पितृत्व मातृत्वको’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘पितृत्व र मातृत्वको’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।

दफा ३ मै उपदफाहरु (४), (५) र (६) थपिएका छन् । उपदफा ४ मा जन्म सिद्ध नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख गरिएको छ। जुनकुरा ऐनमा नभए पनि संविधानमा छ ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेशले संविधानको त्यही भावनालाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। अध्योदशमा भनिएको छ, ‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।’

अहिले मुख्यगरि यसकै विरोध भइरहेको छ । संसदीय समितिमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा छलफल हुँदा नेकपाकै केही नेताले यसको विरोध गरेका थिए ।

उपदफा ५ मा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने’ उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा यही व्यवस्था छ ।

थपिएको उपदफा ६ मा विदेशीसँग बिहे गरेकी महिलाको सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ११ को ५ मा अध्यादेशले व्यवस्था गरे बमोजिको व्यवस्था छ र अहिले यसको पनि विरोध भइरहेको छ । विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुँदा नेकपाका सांसदहरुले ‘विदेशी भान्जा भान्जीलाई’ नागरिकता दिन सकिदैन भन्दै विरोध गरेको थिए । तर, महिला अधिकारकर्मीले यसको सर्मथन गर्दै आएका थिए ।

विधेयकमा नेकपाका सांसदहरुले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आएकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि नेपाली नगारिकता दिने गरी प्रावधान राख्न खोजेका थिए । त्यसको मधेशी दलले विरोध गरेका थिए । अहिले यसबारे अध्यादेश मौन छ ।

त्यस्तै ऐनको दफा ८ मा पनि संशोधन भएको छ । दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) पछि खण्ड (क-१) थपिएको छ । जसमा दफा ३ को थपिएको उपदफा ५ लाई स्पष्ट पार्न खोजिएको छ। जसमा भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा, तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नु पर्नेछ।’

दफा ८ को उपदफा १ पछि उपदफा (१-क) पनि थपिएको छ। जसमा जन्म सिद्ध नागरिकका सन्तानले बंशजको नागरिकता लिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ उल्लेख छ।

त्यस्तै अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा ८ मा पनि संसोधन भएको छ। दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) पछि देहायको खण्ड (क-१) थपिएको छ । जसमा नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिकी आमा समेत वितेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा त्यसको स्वघोषणा गरेमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ ।

भनिएको छ, ‘(क-१) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा, तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नु पर्नेछ।’

 

प्रतिक्रिया

One thought on “नागरिकता अध्यादेशको नालिबेली- देशभित्रै अनागरिक भएकाले संविधान बमोजिम न्याय पाउलान् ? (पूर्णपाठसहित)

  1. धिक्कार छ !!! यो अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर !!!!!!! १ प्रतिसत आप्रबासिलाई खुसि बनाउने नाममा ९९% देशभक्त नागरिक हरुको बिरोध हुने काम ओली ले किन गरे ???????? अंगिकृत नागरिकता पाउन भारतमा जस्तै बिहेपछि ७ वर्ष कुर्न पर्ने प्रावधान कसको आदेशमा हटाएको ???????
    हुनत यो संबिधान मै पनि बिदेशीहरुलाई पनि नागरिकता खुकुलो बनाउन खोज्ने रास्त्रघाती प्रावधान छ !!! एस्तो रास्त्रघाती नागरिकता कानुन बनाउन मदेशी दल र कांग्रेस त धेरै पहिले नै माग गरेका हुन् !! मावोबादी पनि उनीहरुकै कुरा मानेको हो !! तर एमाले र मावोबादी एक भएपछि भने नेकपाले अलि राम्रो अडान लिएर बिहे गरेर आएकी बिदेशी महिलालाई पनि भारतमा जस्तै नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्न पर्छ, बिदेसी संग बिहे गरेकि महिलाका बिदेशी भान्जा भान्जी हरुलाई नागरिकता दिनुहुदैन भन्दै अंगिकृत हरुलाई अलि कडा प्रावधान राख्न खोजेर संसदीय समिति बाट पास पनि गरिसकेको थियो !! तर यो कुरा भारतलाई स्वीकार्य भएन !! भारतको आदेशमा मदेशी र कांग्रेसले पास गर्न मान्दै मानेनन !!! अहिले संसद गएपछि फेरी रास्ट्र घाती नागरिकता विधयेक अध्यादेक को नाउमा जारि भएको छ !! एसले लाखौ बिहारी अनि बंग्लादेशिहरुलाई नेपालि नागरिकता हत्याउन खुला गरेको छ !!!!
    यो तुरुन्त खारेज गर !!!! लेखेर राखे हुन्छ, यो अध्यादेश फिर्ता नलिने हो भने ओलीको पतन हुन्छ !!! बिहारी आप्रबासी हरुको केहि भोट त बढाउन सक्लान, तर देशभक्त नेपाली हरुले बिरोध गर्ने छन् !!! चेतना भय !!!
    जय नेपाल, जय नेपाली

Leave a Reply to Dinesh Nepali Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर