सर्वोच्च अदालत पुग्न बाँकी रहेको विपक्षी गठन्धनको रीटमा के छ ?

काठमाडौं । विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिविरुद्ध दायर गर्न लागेको रीट निवेदन तयार भएको छ । तर आइतबार समय नपुगेकाले सोमबार शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवसहितका नेता आफैं अदालतमा उपस्थित हुनेछन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले संसद पुनःस्थापना र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गर्दैछन् ।

आइतबार दिनभर रीट निवेदन लेखन, सांसदहरुको नागरिकता र हस्ताक्षर संकलन गर्ने क्रम नसकिएपछि सोमबार निवेदन दर्ता गर्ने तयारी छ ।

‘आज प्राविधिक तयारी गर्दैजाँदा सर्वोच्च प्रशासनको समय घर्किएकोले मात्रै हो । भोली हामी सबै विपक्षी सांसद अदालतमा भौतिक रुपमै उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमविरुद्ध रीट दायर गर्नेछौं’, कांग्रेस नेता गगन थापाले भने ।

थापाका अनुसार रीट निवेदन तयार भइसकेको छ । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका सबै दलका प्रमुख नेता र कानूनविदहरुसंग थप परामर्श गरेर अन्तिम रुप दिने क्रम चलिरहेको छ ।

रीटमा के छ ?

विपक्षी गठबन्धनले दायर गर्न लागेको रीटमा मुख्यतः दुई विषयमा मागदावी गरिएको छ । तयार भएको रीट निवेदनले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकोले सो सम्बन्धी निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ ।

‘प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिने अवस्था रहँदासम्म विघटन गर्ने अधिकार अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई छैन । वैकल्पिक सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरु तयार देखिएकोले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरिनुपर्छ भन्ने निवेदनको दावी छ’, विपक्षी गठबन्धनको कानूनी कोर्समा सहभागि वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलले भने ।

रीटले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दावी सदर गर्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेशको माग समेत गरेको छ ।

‘प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ जना सदस्यहरुले हस्ताक्षर नै गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेकाले परमादेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गराउन माग गरिएको छ’, पोखरेलले नेपाल प्रेससंग भने ।

रीटमा नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतले विगतमा स्थापित गरेका नजीर र सिद्धान्त विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन र वैकल्पिक सरकार गठनमा अवरोध भएको दावी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नै असंवैधानिक : लेखक

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक ‘असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न असंवैधानिक नै हुने’ बताउँछन् । संविधानको धारा ७६ को ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेर संसदमा विश्वासको मत नलिएको, विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था नरहेकोले मार्गप्रशस्त गर्न तयार र आफैले वैकल्पिक सरकार गठनको आग्रह गरेकोले ओली असंवैधानिक प्रधानमन्त्री रहेको लेखकको दावी छ ।

‘हाम्रो दावी भनेको केपी ओली असंवैधानिक प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने हो । असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीका सबै काम असंवैधानिक हुन्छन्’, लेखकले भने । कानूनी लडाइँमा जित निश्चित भएको दावी गर्दै लेखकले प्रधानमन्त्री आफै कमजोर सावित भइसकेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री आफैले राष्ट्रपतिलाई वैकल्पिक सरकार बनाइदेउ भनेर पत्र लेख्नुभयो । वैकल्पिक भनेको के हो ? वैकल्पिक भनेको केपी ओली बाहेकको सरकार हो । यसर्थ ओलीजी कानूनी रुपमा कमजोर हुनुहुन्छ’, लेखकको दावी छ ।