माओवादीबाट एमाले बनेका गैरसांसद मन्त्रीको पद तत्काललाई जोगियो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलमा सांसद नहुँदा पनि मन्त्री रहेका ७ मन्त्रीलाई तत्कालको लागि राहत मिलेको छ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो विषय पूर्णसुनुवाइबाट टुंग्याउने निर्णय गरेको हो । पूर्ण सुनुवाइबाट टुंग्याउन समय लाग्ने भएकोले त्यतिबेलासम्म उनीहरूको मन्त्री पद कायमै हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीको सपथविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले यो विषयमा अन्तरिम आदेश माग नभएकाले हाललाई बोल्नुनपर्ने आदेश दिएको हो ।

‘निवेदकले नेपालको संविधानको धारा ७८ को आधारमा मन्त्रीमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको नदेखिंदा सो सम्बन्धमा विचार गरी रहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ।

सांसद नभए पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री मणि थगापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र दावा तामाङ युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन्।

थापा र तामाङ जेठ १० गते पदमुक्त हुँदै थिए । तर, त्यसअघि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसक्दा स्वतः उनीहरु पदमुक्त भएका थिए ।

त्यसपछि पनि पुनः ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उनीहरु पनि दोहोरिएका हुन् ।