धारा ७६ (२) को संवैधानिक बहस : प्रतिनिधिसभाको बहुमत भनेको कति हो ?

काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार बहुदलीय बहुमतको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय बिहीबार बेलुकी ९ बजे सकिदैछ । समय घर्किदै जाँदा प्रतिनिधिसभाको बहुमतबारे भिन्न विचार व्यक्त हुन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको पुनः नियुक्ति हुन नदिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू बहुमत जुटाउने तयारीमा छन् । विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहने सदस्य संख्याको बहुमत जुटाएर सरकारको नेतृत्व दावी गरिरहेको छ । यद्यपि कतिपय कानूनविद्ले प्रतिनिधिसभाको बहुमत भन्नाले २ सय ७५ को बहुमत अर्थात १ सय ३८ हुनुपर्ने बताएका छन् । जबकी हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ६७ सदस्य मात्रै कायम छन् ।

बहुमत भनेको १ सय ३८ : अग्नि खरेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता

नेकपा एमालेको नेतासमेत रहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल संविधानको धारा ७६ ले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बहुमतको अपेक्षा गरेको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले बहुमत भन्नाले १ सय ३८ जना बुझ्नुपर्ने खरेलको भनाइ छ । ‘धारा ७६ को २ अनुसार सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने दलहरूले कम्तीमा १ सय ३८ जना सांसदहरुको समर्थन जुटाउनुपर्छ किनकी सो धारामा प्रतिनिधिसभाको बहुमत भनिएको छ, तत्काल कायम रहेको होइन’ खरेलले नेपाल प्रेससँग भने ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिदाँ वा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दा संसदमा तत्काल कायम रहेको बहुमत निर्णायक हुने भएपनि प्रधानमन्त्री पदमै दावी गर्न भने प्रतिनिधिसभाको कुल संख्याको बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने खरेलको तर्क छ ।

जति कायम छ त्यो नै प्रतिनिधिसभा हो : यदुनाथ खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल भने प्रतिनिधिसभामा सदस्यहरू रिक्त रहने प्रावधान समेत संविधानमै उल्लेख भएकोले रिक्त सदस्यको गणना गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन् । संविधानमा भएका प्रावधानबारे जेसुकै तर्क गर्न सकिएपनि विधायकी मनाशय र परम्परागत अभ्यास महत्वपूर्ण हुने खनालको भनाइ छ ।

‘प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ कै हो तर संवैधानिक कारणहरूले प्रतिनिधिसभाका केही दिन रिक्त रहन सक्छन् । त्यसरी रिक्त रहेर जति बाँकी हुन्छ त्यो नै पूर्ण प्रतिनिधिसभा हो’, खनालले भने । संसदमा नरहेका सदस्यहरूको संख्या जोड्नु भनेको मृत्यु भइसकेका मतदाताको भोट खसाल्नुजस्तै हुने खनालको तर्क छ ।

‘संविधान निर्माणकर्ताहरूको आशय प्रतिनिधिसभा भनेकै तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको संख्या हो । यसमा विवाद होला तर कायम रहेको संख्याको बहुमतले नै नयाँ सरकार गठन हुनसक्छ’, खनालले भने ।