लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता भन्छन्- अविश्वास प्रस्तावको कानूनी मान्यता छैन, प्रचारबाजी मात्र

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनले पुनः पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव र विशेष अधिवेशनको मागमा कानूनी मान्यता नरहेकाले प्रचारबाजीका लागि मात्र गरिएको हल्ला भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताएका छन् ।

दोस्रोपटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गरी विशेष अधिवेशन माग गरेपछि मन्त्री चौधरीले यसको कुनै कानूनी आधार नभएको तर्क पेश गरेका छन् ।

अहिलेको सरकार नेपालको संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम गठन भएको सरकार हो, संविधानले धारा १६८ को १ बमोजिम गठन भएको सरकारका बिरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न मिल्दैन भनेको छ त्यसैले अबिश्वास प्रस्ताव कानून बिपरित छ, मन्त्री चौधरीले भने ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले विपक्षीको मागप्रति कुनै कानूनी आधार नभएको बताएका छन् । बैसाख ६ गते पहिलोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो त्यो बेलाको सरकार संबिधानको धारा १६८ को २ बमोजिमको थियो त्यसबेला मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर संबिधानको धारा १६८ को १ बमोजिम नयाँ सरकार गठन भएको हो, त्यसैले अविश्वास प्रस्तावको कानूनी औचित्य छैन, उनले भने ।

ढकालले माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै पेश गरिएको अविश्वास प्रस्ताव समेत कानून बिपरित भएको बताए । ‘उहाँहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा संबिधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठन गरी पाउँ भन्दै मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका नेता कुल प्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ । संबिधानको धारा १६८ को २ को सरकार गठनका लागि संबिधानले व्यक्ति चिन्दैन,’ ढकालले भने ।

यसअघि पेश गरिएको अबिश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि बैशाख १९गते प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएकोमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने प्रक्रिया समाप्त भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले प्रदेशसभा बैठक अन्त्य गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यो बेला सरकार संविधानको धारा १६८ को २ भएको र १६८ को १ अनुसार सरकार बनाउन राजीनामा दिएकाले सोही अनुसार आफूले बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि दावी पेश गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले पुनः बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पेश गरेका पोखरेललाई वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

तर, विपक्षी गठबन्धनले यसअघिको अविश्वासको प्रस्तावमा कुनै छलफलबिना आफुखुसी टुंगाइएकाले कानुनसम्मत हुने बताएका छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक फकुरूद्दिन खानले कानून विपरित मुख्यमन्त्रीले पुनः सपथ लिएको र अल्पमत परेकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी विशेष अधिवेशन माग गरिएको बताए । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले आगामी सदनमा यो विषयमा छलफल हुने बताए ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *