गोलभेँडाले बजार नपाएपछि खेतमै कुहिन थाले

बाँके । बन्दा बन्दीका कारणले उत्पादन भएका गोलभेँडा बिक्रि नहुदा बारी मै कुहिन थालेका छन् ।

कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बाँकेमा निषेधाज्ञा जारी भएपछि किसानले लगाएको गोलभेँडा खेतमै कुहिएको हो । सवारीसाधन संञ्चालन नभएपछि बारीमा गोलभेँडा लिन पुग्ने व्यवसायी र खुद्रा ग्राहक पनि नआउँदा किसान मर्कामा परेका छन् ।

कृषि क्रान्ति गर्ने सरकारले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानीका सवारीसाधनलाई निर्वाध चल्न दिने बताएपनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसेपछि किसानले लगाएको तरकारी बारी मा नै कुहिने गरेका हुन् ।

उत्पादित तरकारी बजारसम्म लैजान नसक्दा किसानहरु दोहोरो मारमा परेका छन् । दैनिक गुजाराका लागि हुने आम्दानी पनि रोकिएको छ भने बैकबाट लिएको ऋणको व्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्था श्रृजना भएको छ ।

बैजानाथ गाँउपालिका फत्तेपुरका किसान बिनोद भुषालले उत्पादन गरेको गोलभेँडा बिक्रि नहुँदा ११ लाख रुपैया बराबरको घाटा लागेको बताए । गोलभेँडा बिक्रि गर्ने समयमा जिल्ला मा निषेधाज्ञा जारी भएपछि आफ्नो सम्पुर्ण लगानी डुबेको किसान भुषालले बताए । भुषालले कृषि विकास बैँकबाट ५ लाख रुपैया ऋण लिएर १० कट्ठा जमिनमा तरकारी खेती शुरु गरेका थिए ।

बिनोद भुषालको तरकारी खेती छेउमै चन्द्रा चौधरीले खेती गरेका छन् । चौधरी आफै पनि गाँउको अगुवा किसान मध्य एक हुन् । चौधरीले माछा, बंगुर र तरकारी खेती समेत गर्दै आएका छन् । उनी घर घरका मानिसहरु व्यवसायीक तरकारी खेतीमा लागेको भएपनि बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या भएको बताउँछन् ।

व्यवसायीक तरकारी खेतीका लागि विधिबत फर्म दर्ता गराएका अधिकांश किसानले सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । बल्लतल्ल ऋण गरेर लगानी गरेर उत्पादन भएको तरकारीको सरकारले बजार प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया

One thought on “गोलभेँडाले बजार नपाएपछि खेतमै कुहिन थाले

  1. नगरपालिकासग सम्पर्क समन्वय गरेर गोलभेडा बजार सम्म पुर्याउन सकिन्छ। नचाहिने कुरा पोस्ट गरेर नेपाली जनता भड्काउन राम्रो हैन किसनहरुको मर्का बुझ्नु पर्यो नगर प्रमुख स्थानीय सरकार सबै मिलेर मान्छे खान पाइरहेका छैनन। खेत बारिमा सब्जी कुहिएको छ। के नगर प्रमुख पार्देश सरकारको ध्यानाकर्षण होस यी कुरामा गरिब जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाएर घरमा परिबार सग मस्ती गरेर बस्ने हैन यो कुरामा सतै प्रदेश का सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण होस।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *