‘अब सभामुखले प्रदेश सभा चलाएर देखाउन्, हरेक दिन एउटा सांसद अनुपस्थित गराउँछु’

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघीयताका लडाकु नै हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रदेशहरू केन्द्रकै मातहतमा छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनले खुलेर विरोध गरेका थिए । अधिकार र कर्मचारी जति सबै सिंहदरबारमा थुपारेर प्रदेशलाई मात्रै नभई संघीयतालाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको बताउँदै आएका थिए ।

तर, पछिल्लो समय प्रदेशको राजनीति दिनानुदिन पेचिलो र सत्ता नै खतरामा पर्दै गएपछि भने मुख्यमन्त्री गुरुङले कहिले चालु संसद अन्त्य गर्ने त कहिले विवादित छविका सांसदलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरे । सांसदलाई मन्त्री हुन कानुनले नछेके पनि ‘सत्ता सुरक्षित’ गर्न चालिएको यस कदमले भने उनी आलोचित भइरहेका छन् ।

तर, मुख्यमन्त्री आफू संघीयता कार्यान्वयनमा कटिबद्ध रहेको र संघीयता कमजोर बनाउने काम विपक्षी दलहरूले नै गरिरहेको दाबी गर्छन् । आफूविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव पनि केन्द्रीय राजनीतिक विवादकै कारण ल्याएको र यसले संघीयतालाई बल नपुग्ने उनको ठम्याइ छ ।

प्रस्तुत छ,  नेपालप्रेसकर्मीसँग मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मुख्यमन्त्रीका रुपमा तपाईंलाई संघीयताको पक्का पक्षधरका रुपमा लिइन्छ । यसबारे आफ्नै संघीय सरकारको व्यवहारलाई पनि पटकपटक खुलेरै विरोध पनि गर्दै आउनुभो । तर, पछिल्लो समय कहिले संसद अन्त्य गर्ने, विवादित छवि भएका सांसदलाई मन्त्री बनाउने जुन गतिविधि, क्रियाकलाप गर्नुभयो । यसले संघीयता विरोधीलाई बल पुग्यो । मुख्यमन्त्री पिएसले ‘कित्ता क्लियर’ गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् नि ?

यो राजनीतिलाई फोहोरी खेलतिर लैजाने कामचाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलहरूले नै गर्नुभो । हाम्रो नेताहरू त्यो बाटोमा जान चाहेनन् । संघीयताको पक्षमा सुरुका दिनदेखि आजसम्म त्यसप्रतिको मेरो विश्वास, मेरो कमिट्मेन्ट, मेरो अवधारणा, मेरो दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन छैन । आरोपका लागि त जे लगाए पनि भो ।

पछिल्लो समय प्रदेशमा जुन राजनीतिक घटनाक्रम भइरहेका छन्, यसमा तपाईंको धारणाचाहिँ के हो ?

अहिले गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले अनावश्यक रुपमा जसरी प्रदेशको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ डोर्‍याउने काम गर्‍यो । अन्यौलतातर्फ धकेल्ने काम गर्‍यो ।

पछिल्लो कालमा उहाँहरूको निर्देशनमा सभामुखले जुन ढंगको अराजनीतिक काम गर्नुभो । अनिश्चितकालका लागि संसद स्थगन गरिदिनु भयो । यसले झन् अन्योल र अस्थिरतातर्फ धकेल्यो । यही कामको सफलताका लागि संघीयताको पक्षधरतालाई हटाउन चाहनु भएको हो ।

स्थिरताका साथ, संघीयता बलियो बनाउने अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको प्रदेशले शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्दै आयौं । प्रदेशमा विकासको एउटा आधार तयार गर्दै गरेको र प्रतिफल आउनेबेला अविश्वास प्रस्ताव ल्याइयो ।

अविश्वास प्रस्तावमा मेरोविरुद्ध कुनै आरोप छैन । उहाँसँग कुनै आधारै छैन । यस्तोबेला उहाँहरू ‘हर्स ट्रेडिङ’मा लाग्नु भो । सांसदहरूलाई होटलमा भेडाबाख्रा थुनेझैं थुन्नु भो । आफ्नै सांसदको विश्वास छैन ।

तर, हाम्रो सरकारले कहिले पनि सांसदलाई थुन्ने, यताउता गर्ने सोच्या  छैन । यी सबै चिजले अस्थिरताको खेल खेल्ने शक्तिहरूलाई बल मिल्यो । यही भएरै मैले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्‍या हो । व्यक्तिगत रुपमा यसमा मेरो सहमति, असहमति बेग्लै कुरा हो । मप्रतिको खुसी, बेखुसी बेग्लै कुरा हो ।

प्रदेशको राजनीति यसरी पेचिलो बनिरहेको बेला मन्त्री परिषद् विस्तार ठीक थियो त ?

राजनीतिमा ‘टिट फर ट्याट’ भन्ने हुन्छ । बिना कारण, बिना औचित्य, बिना सन्दर्भ प्रदेश सरकारलाई हटाउने जुन साजिस गर्नुभो । स्थिरताका लागि यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्न म बसेको ठाउँबाट मात्रै गर्न सक्छु । मेरो सरकार बचाएर मात्रै गर्न सक्छु । राम्रो काम गर्ने प्रयासले नै मैले मन्त्री नियुक्त गरेको हुँ । यसलाई अन्य ढंगले व्याख्या गर्नु औचित्य रहँदैन ।

केन्द्रमा विकसित विवादको असर अहिले प्रदेशमा परिरहेको छ । केन्द्रकै कारण प्रदेशमा विवाद बढ्नु संघीयताको लागि के यो जायज हो ?

मलाई अहिले लागेको सबैभन्दा ठूलो आरोप भनेको केन्द्र सरकारले जुन खालको गतिविधि गर्छ । त्यसको साक्षी बस्यो, समर्थन गर्‍यो भनेर हो । राजनीतिमा आआफ्नो दृष्टिकोण छैन ? आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोण छैन ? आफ्नो सरकारले गरेका कामहरुको बचाउ गर्नु पर्दैन ?

उहाँहरु (अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने दल)ले बचाउ गर्नु भएको छैन ? मैले पनि त मेरो पार्टी बचाउनुपर्‍यो । पार्टीमा बसुञ्जेल त बचाउ गर्नुपर्‍यो नि ! राजनीतिक सहमति, असहमति एक ठाउँमा होला । त्यसको अर्थ अरु राजनीतिक दलका नेता वा प्रदेशको नेताहरुले भन्याजस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मतियार बन्यो भन्ने होइन । त्यसबारेमा मेरो पनि आफ्नै कुरा होला नि !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लगाइएका आरोपहरू सबै मिथ्या हुन् भन्ने मलाई लागिराखेको छ भने त्यसको प्रतिवाद् मैले गर्न पाउँदिन र ? राजनीतिक पूर्वाग्रहले मात्रै गरेको छ भने त्यसमा मैले खण्डन गर्न पाउँदिन र ? त्यतिको आधारमा प्रदेश सरकार चेन्ज हुन्छ ?

भनेपछि प्रदेश सरकारले एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने तपाईंको दावी हो ?

सबभन्दा राम्रो काम गर्ने प्रदेश सरकार भनेर दुनियाँले भन्छ त । आज नेपालभरि सबै मान्छेले त्यही भनिराछन् । प्रदेशमा कसैले नगरेको काम गण्डकी प्रदेशले गर्‍या छ । अहिले नै स्याम्पिलिङ गरौं न । आम जनताले के भनिराछन् बुझौं न । गण्डकी प्रदेशका जनता सबै हामीसँग खुसी नै छन् नि ! योचाहिँ एउटा डाहा, ईर्श्या, पूर्वाग्रह राखेर त्यसको आधारमा आरोप लगाउनुभयो ।

अहिलेको आरोप पत्रमा आरोप त लगाउनै पर्‍यो । यसले धेरै विकास गर्‍यो भने यसलाई हामी हराउन सक्दैनौं भनेर बीचैमा हटाउन खोजेको भन्ने नबुझ्या कोही छैन । अनि मलाई संघीयता विरोधी भन्नुको कुनै तुक छैन । जसको खुट्टा छैन, उसकै नाम टेकबहादुर भन्याजस्तो जो संघीयताको विरोधी छन्, गठबन्धन बनाएर बस्या छन् । उनीहरूले संघीयता विरोधी भन्छन् ।

संघीयताबारे नेपाली कांग्रेसको प्रतिबद्धता के हो ? माओवादीको प्रतिबद्धता के ? आजसम्म उनीहरूसँग कुनै डकुमेन्ट छ ? मुखले भनेर मात्रै हुन्छ ? कुनचाहिँ जनजातिसँग सम्झौता गरेका छन् उनीहरूले ? हिजो मधेसीसँग कुनचाहिँ सम्झौता गर्‍यो ? आज उनीहरू संघीयताको पक्षधर हामी भनेर भन्नुको कुनै तुक छैन ।

तपाईंविरुद्ध गठबन्धन गरेर ३ दलले जुन अविश्वास प्रस्ताव ल्याए । त्यसमा लगाइएका आरोपबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

त्यो त उनीहरुको केटाकेटी तर्क हो नि !

पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाउन केपी ओलीको समर्थन गरेको देखाउनु पर्‍यो । लोकतन्त्रको अस्थिरताको पक्षधर देखाउनुपर्‍यो । उसको पार्टीको छविले के भन्छ, उसको आजसम्मको कमिटमेन्टले के भन्छ ?

आस्था र निष्ठाको राजनीति गर्ने हिसाबले मैले के भन्छु भने निष्ठाको राजनीति भन्या के हुन्छ ? मलाई भनून् न । मेरो नैतिकतामाथि प्रश्न गरुन् न । मेरो आचरणमा प्रश्न उठाउनुस् । मैले भ्रष्टाचार गरें कि कतै ? व्यभिचार गरें कि ? जे काम गर्‍या छु, ट्रान्सप्यारेन्ट ढंगले गर्‍या छु । त्यसकारण मेरो क्रियाकलाप र राजनीतिक करियरबारेमा प्रश्न उठाउने कसैको हिम्मत छैन । योचाहिँ ठूलो कुरा हो । मैले एक थोपा पनि त्यो अवसर दिएको छैन । एक इन्च पनि दिएको छैन ।

यो सब माथि केन्द्रसँग रिस उठेका कारणले या कसैको डिजाइनमा म आज त्यसको शिकार भइराखेको छु । यसको प्रतिवाद गर्न कहिलेकाहीं ढुंगाको प्रतिवाद ढुंगाले गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीं बन्दुकको प्रतिवाद बन्दुकले दिनुपर्छ । बन्दुकको प्रतिवाद फूलले दिएर अब काम छैन ।

तपाईंमाथि एउटा आरोप छ-  ‘विपक्षी दलमाथि सधैं खनिने, अस्तित्व नस्विकार्ने ।’ पछिल्लो समय संसदमा कांग्रेसविरुद्ध कडा रुपमा बोलेकै तपाईंलाई हटाउन खोजिएको हो भन्ने पनि छ नि !

त्यो गलत आरोप हो । कांग्रेस त मलाई सुरुदेखि नै हटाउन चाहन्थ्यो । सुरुदेखि नै गैर बामपन्थी सरकार बनाउन चाहन्थ्यो । तर, उसको बुताभित्र थिएन । त्यतिबेला सबै पार्टी मिलिसक्या थिएन ।

त्यतिबेला राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारकै पक्षमा थियो । सरकारको नेतृत्व गर्ने ठूलो पार्टी एमाले थियो । माओवादी र एमाले गठबन्धन गरेर भर्खर चुनाव जितेर आएका थिए । माओवादी कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने पक्षमा थिएन । केही नलागेर, नसकेर मेरो छोड्या हो नि त ।

त्यतिबेला म दूधले नुहाएको भएर छोड्या हो र ? नसकेर गर्‍या हो । आज परिस्थिति मिल्यो, माथि नेताहरू झगडा गरे । यसलाईचाहिँ म बिनासित्तीको झगडा भन्छु । यो कुनै सैद्धान्तिक झगडै होइन । नेताहरू जुँगाको लडाइँ लड्दैछन् ।

माथिको नेताहरूको जुँगाको लडाइँका कारण हाम्रो भइरहेको पार्टी फुट्यो । अदालतले त्यसमा निर्णय गर्नुपर्‍यो । त्यसकै कारण आज उनीहरूले साथी पाए । नेकपा माओवादी केन्द्र साथी पाए । अरु दलहरू हौसिनुभा’छ । समयक्रममा उहाँहरू सच्चिनुहुन्छ ।

यस्ता केटाकेटी आरोपको कुनै काम छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले त्यो दिन के भन्नुभाथ्यो सुन्नुभा’छ ? हाम्रो पार्टीको विरुद्धमा मिथ्या आरोपहरु लगाउनु भो । झुठा आरोपहरु लगाउनुभो । त्यसको प्रतिवाद मैले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

मुख्यमन्त्री अगाडि म दलको नेता पनि हो नि ! मुख्यमन्त्रीको हैसियतले मैले त्यहाँ उत्तर दिएको होइन । एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतले दिएको हो ।

एउटा प्रतिपक्षी दलको नेताले मेरो पार्टीमाथि भए नभएको सारा आरोप लगाउँछ भने म चुप लागेर बस्नु ? राजनीतिक दलको धर्म यही हुन्छ र ? हुँदैन होला नि ? होला ! उहाँले भन्दा सटिक र तिखो ढंगले त्यसको प्रतिवाद गरे हुँला ! तर, त्यो मेरो क्षमताको कुरा हो । अहो यसले त साह्रै भन्यो भनेर हुन्छ र ? त्यो त बहाना खोजेको कुरामात्रै हो ।

उहाँले नेपालमा कम्युनिस्टका कारणले समस्या भो भनेर आरोप लगाउनु भो । त्यसपछि अरु कम्युनिस्टको मन दुख्यो कि दुखेन थाहा भएन । माओवादी केन्द्रले त आफूहरूलाई गाली गर्दा पनि स्वाद मान्याजस्तो मानें । तर, जनमोर्चाले साह्रै चित्त दुखायो । मैले बोल्नेबेला समर्थन पनि गर्नु भो ।

प्रतिवादमा नेपालमा कांग्रेस नै ठूलो समस्यामात्रै त हो भनेको । जहिले पनि प्रजातन्त्र खाने कांग्रेस हो । १७ साल, ५९ सालको घटना हेर्नुस् भन्यामात्रै हो । त्यस्तो आरोप लगाइरहँदा हामी राजनीति गर्ने मान्छेले सुनेर बस्न सक्छ त ? कालेलाई ओइ काले भन्दा चित्त दुख्छ । कांग्रेसलाई मैले त्यही भनेको हो ।

संघीयता आइसकेपछि प्रदेशहरू बाँडिए, तपाईंहरू मुख्यमन्त्री बनेर आउनुभो । तर, स्वायत्तता आएको देखिएन । प्रधानमन्त्रीले नै पटकपटक प्रदेशलाई केन्द्रकै शाखाका रुपमा व्याखा गर्दै आउनु भएको छ । कहिलेसम्म केन्द्रकै कुरा मानिरहने ?

यो प्रश्नको उत्तर धेरै पटक दिइसकें । संसदमा बोल्नेबेला पनि भन्या छु- केन्द्रका कुरा सुनेर तल गतिविधि गरिराख्नु भा’छ । यसले संघीयता विरोधी काम सुरु भयो ।

हामीले के स्थापित गर्नुपर्थ्यो भने के माओवादी, के एमाले, के कांग्रेस सबैले प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त हुनुपर्छ भन्नुपर्थ्यो । प्रदेश सरकार स्वायत्त हुनका लागि प्रदेश कमिटीहरू पनि आफ्नो ढंगले चल्न पाउनुपर्छ ।

यो हिजोको जस्तो केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था होइन । राजनीतिक दलहरू पनि संघीयताको मर्म बुझेर आफ्नो संरचना बनाउनुपर्छ । आफ्नो अधिकारहरु सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएको छु ।

आज केन्द्रको लिडरका कारणले यो सब भइरहेको छ । यो पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिको कारणले हो । गुटगत रुपमा नेता नस्वीकार्नाले हो । जसरी यहाँ प्रदेशमा झगडा भइराखेको छ । हाम्रो स्वायत्तता कहाँ ? केन्द्रको आदेश मान्दै बस्ने अनि उहाँहरु नै संघीयताको के कुरा गर्नुहुन्छ ?

अझ नेताका कुरा हो यो सब । संस्थाले नचाहेर होइन । नेतानेता आफू नमिलेर त्यसको असर देखिएको हो । यो सब संघीयता कमजोर बनाउने क्रियाकलापबाहेक अर्को केही होइन ।

यो सरकार चलिरह्यो भने संघीयता कार्यान्वयन र परिवर्तन भयो भने नहुने भन्ने हुन्छ त ?

आज हामीले जुन सरकार चलाइराखेका छौं । यसलाई बिना कारण हटाउनुभन्दा यसैलाई काम गर्न दिएर विकास निर्र्माणका काम भइराख्यो, शान्ति सुरक्षा व्यवस्था भइराख्यो, जनताको जीवनस्तर अलिकति बढ्दै गयो भने संघीयताले आफ्नो सामर्थ्य देखाउँछ । त्यसले पोजेटिभ सन्देश जान्छ ।

फेरि आफैं झगडा गर्न थालियो, फेरि सांसदहरू किनबेच हुन थाले भने अस्थिरता बढ्छ । मन्त्री फेर्या फेर्यै गर्न थाले यो संघीयता यस्तै रैछ भन्ने जनतालाई परिहाल्छ त । यो जनतालाई बोझमात्रै भयो भन्ने कुरा उठिरा’छ त ।

हाम्रो गतिविधिका कारण संघीयता विरोधीलाई धेरै मसला मिलेको छ । संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने काम मैले गर्‍या छु कि उहाँहरूले ? संघीयतामाथि प्रश्न उठ्ने काम कसको व्यवहारले भइराखेको छ ?

कतिपय दलहरु समानुपातिक, समावेशीको कुरा उठाएर सांसद हुनुभा’छ । आज हाम्रो मन्त्रिपरिषद् पूरै समावेशी छ । पहिचानको आन्दोलन गरिरहेको एउटा व्यक्तिको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् छ । यो ऐतिहासिक र गौरवको कुरा होइन र ?

संघीयताको पक्षधर जनता समाजवादी पार्टीले झन् गर्व गर्नुपर्थ्यो । राष्ट्रिय जनमोर्चाको संघीयतामा सहमति छैन । उहाँहरूलाई बरु यसमा मुछ्न जरुरी थिएन । तर, आफूलाई संघीयता पक्षधर भन्दै नारा लगाउँदै भोट माग्दै यहाँसम्म आउने, स्थिरतको नारा लिएर एउटै चुनावी घोषणापत्रबाट जित्ने भनेर आएका बाम सरकारको अवस्था हेरौं त ? संघीयताप्रतिको उत्तरदायित्व देखिन्छ ?

खाली सत्तास्वार्थ र मुख्यमन्त्री बन्नका लागिमात्रै, सत्तामा पुग्नका लागिमात्रै गठबन्धन भएको छ । यो गठबन्धनलाई म अप्राकृतिक गठबन्धन भन्छु । अराजनीतिक गठबन्धन भन्छु । कुनै सिद्धान्त नै छैन । बामपन्थी साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने बामपन्थीको हुँदाखाँदाको सरकार बिना कुनै कारण गिराएर, काठमाडौंमा पानी पर्दा पोखरामा छाता ओडाएर हुन्छ ?

प्रदेशको राजनीति अब त अस्थिर बन्ने नै भयो । के हुन्छ त अब यहाँ ?

प्रदेशको राजनीति अस्थिरतातर्फ जाने कुरा, अनिर्णयको बन्दी बनाउने कुरा त सभामुखज्युले गर्नुभो । उहाँको अराजनीतिक, पक्षपाती गतिविधिले भयो । जे खालको कार्यदलको सहमति भइरहेको थियो । त्यो सहमतिलाई लत्याउनु भो । अनिश्चितकालका लागि संसद अन्त्य गरिदिनु भो । त्यसको मूल जिम्मेवार सभामुख हुनुहुन्छ ।

आजको अस्थिरता, अनिर्णयको बन्दी जुन खालको बन्यो । अन्यौलता जे सिर्जना भएको छ । त्यो भनेको सभामुखमार्फत गरिएको हो । भएको हो ।

राजनीतिक दलहरू कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्ने, छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्थ्यो । यो खालको नजिरले प्रदेश नै अनिर्णयको बन्दी बन्यो । प्रदेश सभा अब ठूलो राजनीतिक सहमति बेगर चल्नेवाला छैन । किनभने, ३ वर्षसम्म उहाँले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्नुभो । ३ वर्षसम्म सबै माननीय उपस्थित भएर सदन चलाएको भन्ने कहिले रेकर्ड छ ?

त्यसको आफ्नै विधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ । कुन पार्टीको कुन माननीय आएको छैन भनेर सभा चलाउनु भएको थियो ? संसद सचिवालयले नै निर्णय गर्छ । कार्य व्यवस्था समितिले निर्णय गर्छ, सुझाव दिन्छ । त्यसको आधारमा कार्यक्रम निश्चित हुन्छ । त्यो निश्चित भएको कार्यक्रमको आधारमा सभामुखले कार्यक्रम चलाउँछ ।

आफ्नो सांसदलाई दौडेर लिन जाने काम सभामुखको काम हो र ? कुन पार्टीको कुन सांसद आएन भनेर खोज्ने काम सभामुखको हो र ?

सभामुखले आफ्नो नियममुताबिक सूचना जारी गर्छ । तत्तत् दलले आफ्ना संसदीय दलका नेतामार्फत सूचना जारी गर्छ । त्यसमा आह्वान गर्छ, निर्देशन जारी गर्छ, ह्विप लगाउँछ । त्योअनुसार पार्टीका सदस्यहरु सभामा आएका छन् कि छैनन् भनेर खोज्ने काम सम्बन्धित संसदीय दलहरुको हो । सभामुखको होइन ।

त्यो ढंगले सभामुखले जे नजीर स्थापना गर्नभा’छ, केही साथीहरु आएनन् भनेर पक्षपातीपूर्ण काम जे गर्नुभा’छ, पार्टीको कार्यकर्ता भएर सभामुखले काम गर्नुभा’छ । यसले प्रदेश सभा सञ्चालन हुन सक्दैन ।

किनभने मैले उहाँलाई भनेर आएको छु- तपाईंले यसरी नजीर बसाल्न हुँदैन थियो । कसैसँग छलफल नगरिकन, आफूखुसी पार्टीको निर्देशनमा अनिश्चित कालका लागि सूचना जारी गरेर हिँड्नुहुन्छ भने म हरेक दिन संसद अवरुद्ध गर्छ ।

मेरो एकजना सांसदलाई अनुपस्थित गराउँछु । मेरो सांसद हरायो भने निवेदन हाल्छु । तपाईंले फेरि अनिश्चित कालका लागि संसद स्थगित गर्नुपर्छ । तपाईंहरुलाई प्रदेश सभा सञ्चालन गर्नका लागि कुनै नैतिक अधिकार रहँदैन । यो अनिश्चय, अनिर्णयको बन्दी गराउन, अस्थिरता चाहने शक्तिहरुको गोटी बनेर अस्थिरताको कारक बन्नु भो । यसमाचाहिँ मेरो विरोध हो ।

विपक्षीले गरेको गलत भन्ने फेरि आफैं त्यही योजनामा उभिएपछि फेरि तपाईंहरु पनि अस्थिरतालाई नै बढावा दिने कुरा आयो त ?

कसरी हुन्छ ? बिनाकारण उहाँले संसद बन्द गर्न पाउनुहुन्छ ? चलाएर देखाए भैगो त । संसद बन्द गर्दा हाम्रो सहमति चाहिएन, अब खोल्दा हाम्रो सहमति चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? उहाँ एक्लैले सभा चलाउँछु भनेर चल्छ ? पार्टीको सहमति चाहिँदैन अब ? त्यसो हो भने हामीले किन सहमति गर्ने ? उहाँले हामीलाई कसरी कन्भिन्स बनाउन सक्नुहुन्छ ? के भनेर गर्नुहुन्छ ? एकजना आएन भनेर नजिर बस्यो भन्न सक्नुहुन्छ ? संसदीय परम्परा, पद्धति, नीति यही हो त ?

जब प्रमुख व्यक्तित्वले आफ्नो नियमकानुन, पद्धति, प्रचलन सबै उलंघन गर्छ । त्यो त अनिर्णयको बन्दी भइहाल्छ नि ! मेरो कारणले कसरी हुन्छ ? हाम्रो कारणले हुँदैन । सभामुखज्यूको कारणले हुने हो । सभामुखलाई यो काम गर्न पछाडि बसेर निर्देशन दिने पार्टीहरुको कारणले हुने हो । प्रदेश सरकार त हुँदै होइन नि !

पछिल्लो समय संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । तपाईंकै पार्टीका नेता गोकुल बाँस्कोटा खासगरी सुरुदेखि नै यसको विरोधमा हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारको गतिविधि जनभावनाविरीत गइरहेको हौवा फैलिइरहेको समयमा संघीयताको भविष्य के त ?

प्रदेशमा हुने यस्ता गतिविधिले संघीयतालाई बदनाममात्रै गर्ने हो । संघीयता बदनाम गर्ने काम कसैले नगरौं भन्ने नै मेरो मूल मान्यता हो । तर, केही साथीहरूको कारणले प्रदेश सरकार जोडिँदा संघीयताको बदनाम भइरहेको छ । अझ संसदीय व्यवस्थाकै बदनाम भइरहेको छ ।

हर्स ट्रेडिङ फेरि सुरु भयो । सांसद किनबेच प्रक्रिया फेरि चल्न थाल्यो । त्यसो हुँदा हाम्रो एउटा प्रश्न छ- स्थानीय तहजस्तै प्रदेशमा पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियामा किन नलैजाने ? ताकी ५ वर्षसम्म कसैले हल्लाउन नसकोस् । आज, अहिले मेरो मनमा यो प्रश्न उठिराखेको छ ।

हाम्रो नेताहरुको चरित्र, दृष्टिकोणमा कनुै परिवर्तन छैन । आज हाम्रो संवैधानिक परम्परा के छ भन्ने थाहा छैन । आफूनूकुल व्याख्या भइरहेको छ । यो भनेको संघीय शासन प्रणालीलेमात्रै भएको होइन । हाम्रो प्रवृत्ति, आचरण, जीवनशैली, कार्यशैलीको कारणले जुन राम्रो व्यवस्था (संघीयता) ल्याउन खोजेका थियौं, त्यसमा प्रहार भइरहेको छ । यो तत्व, यो प्रवृत्तिप्रति हामी निर्ममरुपमा लाग्नुपर्छ ।