प्रशासनको निषेधाज्ञा लत्याउँदै प्रदेशसभा !

पोखरा । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबारबाट कास्कीमा अत्यावश्यक कामबाहेक सबै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । जारी निषेधाज्ञाअनुसार बुधबारदेखि २१ गतेसम्म कुनै पनि सभा, सम्मेलन, बैठक नगर्न भनिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा सत्तापक्षीय दल नेकपा एमालेका सांसदले समेत प्रशासनको कुरालाई लत्याउन सकिँदैन भन्दै संसद अवरुद्ध गरेका थिए । ‘प्रशासनले नै १५ जनाभन्दा बढी संख्यामा जम्मा हुन नदिन आदेश दिएको अवस्थामा २ सयभन्दा बढी बिना स्वास्थ्य मापदण्ड बैठक बस्नु हुँदैन,’ सांसद राजीव पहारीले भनेका थिए, ‘जनतालाई घरभित्रै रहनु भनेर निर्देशन जारी गर्दा हामी यहाँ बैठक बस्न मिल्दैन ।’

तर, प्रशासनको आदेशविपरीत अहिले प्रदेश सभामा विशेष अधिवेशन चलिरहेको छ । बुधबार पनि प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पेस भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यसूची छ ।

तर, प्रशासनको आदेशलाई लत्याउँदै गण्डकीमा भने निषेधाज्ञाअवधिमा पनि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रशासनको निषेधाज्ञाले बैठकलाई फरक नपर्ने नेपालप्रेसलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘आदेशले प्रदेशसभा बैठकलाई असर गर्दैन । त्यसैले अहिले हामी सबैको पिसिआर परीक्षण गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘आज पिसिआर गरेर नेगेटिभ आएका माननीय बस्ने, पोजेटिभ आएका माननीय बैठकमा नबस्ने कुरा छ ।’

नेकपा एमालेले पिसिआर परीक्षण माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेपछि अहिले प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारी, प्रदेशसभा सदस्य, सुरक्षाकर्मी, चालकदलसहित करिब २ सय भन्दा बढीको पिसिआर परीक्षण हुँदैछ । उनीहरुको बुधबार बिहान १० बजेसम्म नतिजा आइसक्ने सभामुख अधिकारीको दाबी छ ।

पिसिआर परीक्षणको रिजल्ट प्रदेश सरकारले नै गर्नेछ । पिसिआर परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिएका सांसदले मतदान गर्न पाउने तर, बोल्न नपाउने सहमति जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले जानकारी दिए ।

‘सबै सभासद् ज्यूहरुले आज साँझसम्म स्वाब टेस्ट गरिसक्नुपर्ने, स्वाब रिजल्टमा पोजेटिभ रिजल्ट आएका माननीय जयूहरुले बोल्न नपाउने तर, मतदान गर्न पाउने,’ सांसद आचार्यले भने, ‘तर, पोजेटिभ निक्ल्यो भने यहाँ आउने व्यवस्था स्वयं आफैं गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।’

उनले कोरोना पोजेटिभ भएका सांसदहरुलाई परिवारले नै प्रदेश सभामा ल्याउने र उनीहरुलाई सुरक्षित राख्ने व्यवस्था प्रदेश सभा सचिवालय कार्यालयले गर्ने जानकारी दिए ।