नेपाल-भारतको खुल्ला सिमाना नियमन र नियन्त्रण गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ । नेपाल-भारतबीचको खुल्ला सिमाना नियमन र नियन्त्रण गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ताद्धय चन्द्रकान्त ज्ञवाली र लीलाधर उपाध्यायले दायर गरेको रिटको फैसला सुनाउँदै अदालतले दुई देशको सीमाका विषयमा गम्भीर हुन र सन्धिहरुको पुनरावलोकन आदेश दिएको छ ।

आदेशमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्टिय हितसमेत सरकारको अहम् संवैधानिक दायित्व भएकाले नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारले पहल गर्न भनिएको छ ।

जनताको जीउधनको सुरक्षा र सीमा दुरुपयोग रोक्न तथा मिचाइको कार्य रोक्न, नेपाल–भारत सीमा वारपार गर्ने सतह मार्गका यात्रुका लागि पनि हवाई मार्गका यात्रुका लागि लागू गरी प्रचलनमा आए जस्तै गरी नियमन सीमा व्यवस्थाअन्तर्गत सीमा नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा परिचयपत्र देखाई त्यसको अभिलेख राखी सीमा वारपार गर्ने कार्य पहल गरी समाधान गर्न समेत भनिएको छ ।

रिट निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा ज्ञवाली, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।