मन्त्रिपरिषद बैठक : मुद्दा फिर्ताबारे छलफल, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने

काठमाडौं । मुद्दा फिर्ता लिनेबारे जनता समाजवादी पार्टीले निरन्तर राख्दै आएका मागबारे बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा छलफल भएको छ। भर्खरै सकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुद्दा फिर्ता लिनेबारे छलफल भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

ती मन्त्रीका अनुसार सरकारले फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा महान्याधिवक्तामार्फत फिर्ता लिइने छ। त्यस्तै अदालतमा विचाराधीन र फिर्ता लिन नमिल्ने मुद्दामा भने सरकारले सहजिकरण गरिरिदने भएको छ।

‘आजको बैठकमा यसबारे राजनीतिक रुपमा छलफल भएको छ । सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेपछि सहमति सार्वजनिक गरिने छ,’ नेपाल प्रेससँग ती मन्त्रीले भने। त्यस्तै मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादतीबारे अध्यन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लाल नेतृत्वको लाल आयोगको प्रतिवदेन पनि सार्वजनिक गर्न सरकार तयार भएको छ।

जसापाले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरेको छ । सरकाले भने यसलाई सार्वजनिक गरेको थिएन । सरकारले यती काम गरेपछि जसपाका नेता महन्थ ठाकुरले उठाउँदै आएका धेरै माग सम्बोधन हुने र सत्ता साझेदारीको बाटो खुल्ने बताइएको छ।