निर्वाचन आयोगप्रति प्रचण्ड-माधवको आशंका, सूर्य फ्रिज हुन लागेको हो ? (भिडियो रिपोर्ट)

काठमाडौं । प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेकपाका नेता झपट रावलले सोमबार फेसबुक स्टाटसमा लेखे–निर्वाचन आयोगले आजभोलिमै केपी ओलीको निरंकुशतालाई मलजल हुने गरी नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय गर्दैछ ।

त्यसको केही दिनअघिदेखि नै प्रचण्ड र माधव नेपाल स्वयंले निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति आशंका जनाउँदै चेतावनीपूर्ण भाषणहरु गरिरहेका थिए । सोमबार साँझसम्म प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरुबीच आयोगले सूर्य चिह्न फ्रिज गरेर दुवै पक्षलाई अलग दल दर्ताको लागि बोलाउने तयारी भएको गाइँगुइँ चलिसकेको थियो ।

नेकपा आधिकारिकता टुंगो नलाग्दै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताबारे दलहरुसँग छलफल थाल्नुले पनि अब नेकपाको आधिकारिकता विवादमा आयोग नअल्झिने संकेत हो । सोमबारै बुटवल पुगेर कांग्रेस सभापति देउवाले पनि सूर्य चिह्न ओली वा प्रचण्ड दुवैलाई नदिने हो भने फ्रिज गर्न आयोगलाई सुझाएका थिए ।

के आयोग नेकपाको आधिकारिकताको लफडाबाट बाहिरिन खोजको हो ? यो प्रश्न अहिले ‘टक अफ द टाउन’ बनेको छ । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन र पुस ७ गते औपचारिक रुपमा नेकपा विघटनपछि नेपाल प्रेसले विश्लेषण गरेको थियो– दुई पाइलटको जेट दुर्घटनाग्रस्त, सूर्यमा लाग्यो ग्रहण अर्थात् अबको लडाइँ सूर्य चिह्नमा हुनेछ ।

नभन्दै नेकपाका दुवै पक्षका यो दुई महिनायताका भाषण, जुलूस, सभा र प्रदर्शनहरु सूर्यमय बनेका छन् । जिन्दगीमा कहिल्यै सूर्य चिह्नबाट चुनाव नलडेका प्रचण्ड र सूर्य चिह्नको मतपत्र च्यातेर जितेकी प्रचण्डपुत्री रेनु समेत सूर्यको झण्डा फहराएर सडकमा निस्कनु परेको छ ।

तर प्रचण्डले माघ २८ गते भृकुटीमण्डपमा गरेको भाषण सुनेपछि उनी नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताले सूर्य चिह्न नपाइने आशंका जनाइसकेका थिए । प्रचण्डको त्यस दिनको भाषण आयोगप्रतिको आशंका मात्र होइन,आफूहरुले आधिकारिकता नपाउने निराशापूर्ण अभिव्यक्ति पनि थियो ।

२८ माघमा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘प्रचण्ड’ ले निर्वाचन आयोगप्रति आशंका जनाए । निर्वाचन आयोगले राम्रो लक्षण नदेखाएको भन्दै उनले भनेका थिए– मैले धेरै कुरा के भन्नु, झन् कुरा बिग्रिएला । तर, आयोगले राम्रो लक्षण देखाएको छैन है ! केपीले अदालतलाई धम्क्याएका छन् । आयोग उनको काइते कुराको पछि नलाग, धम्कीसँग खुट्टा नकमाउ ।

लगत्तै अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि त्यस्तै संशय व्यक्त गरे । २ फागुनमा तेह्रथुमको एउटा सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले सूर्य चिह्न ‘फ्रिज’ गर्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै त्यसो भएको खण्डमा आफूहरू चूप नलाग्ने चेतावनी दिए।

‘सूर्य चिह्न दुइटैलाई नदिने षडयन्त्र भइरहेको छ’ उनले भने, ‘त्यसो भयो भने हामी सहँदैनौं, दिनलाई रात पार्ने कोशिश नहोस् ।’

एकातिर प्रचण्ड–माधव पक्ष सूर्य चिह्न आफूहरुलाई नदिने षडयन्त्र भइरहेको बताइरहेको छ भने केपी ओलीसहितका ओली पक्षीय नेताहरु आत्मविश्वासका साथ सूर्य चिह्न अंकित झण्डा बोक्न आफ्ना कार्यकर्तालाई हौस्याइरहेका छन् ।

प्रचण्डले भृकुटीमण्डपबाट आशंका जनाएको दुई दिनपछि १ फागुनमा बुटवलमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सूर्य चिह्न कसको हो भनेर विवाद गर्ने विषय नै नभएको ठोकुवा गरे ।

‘सूर्य चिह्न कसको हो भनेर कुनै विवाद गर्नुपर्ने विषय हो र ?’ ओलीको भनाइ छ, ‘२०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि, बहुदलीय व्यवस्था ल्याइएपछि, निर्वाचन हुने भएपछि दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा गएर सूर्य चिह्न दर्ता गराउने हामी नै हो । म जुन पार्टीको अध्यक्ष छु, मैले एक पल्ट पनि जिन्दगीमा, एउटा पनि निर्वाचन सूर्य चिह्नभन्दा बाहिरबाट लडेको छैन । अर्को चिह्नबाट लडेको छैन । प्रचण्ड जुन पार्टीको अध्यक्ष हुँ भनेर भन्नुहुन्छ अहिले, उहाँले जीवनमा एक पटक पनि सूर्य चिह्नबाट चुनाव लड्नुभएको छैन। अनि उहाँले नेतृत्व गरेको सूर्य चिह्न कि हामीले नेतृत्व गरेको सूर्य चिह्न ?’

त्यही सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा महासचिव विष्णु पौडेलले पनि सूर्य चिह्न आफूहरुले नै पाउने आत्मविश्वास व्यक्त गरेका थिए। ‘यहाँहरुको आँखामा आँखा जोडेर भन्न चाहन्छु, नेकपाको वैधानिकता र चुनाव चिह्न ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग रहनेछ’ उनको भनाइ छ, ‘आफ्नो हातमा रहेको सूर्य चिह्न आत्मविश्वासपूर्वक फहराउनुस्।’

आशंका किन ?

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्न दिएको आफूहरूको निर्णयलाई वैध नमान्ने निर्णयप्रति प्रचण्ड–माधव पक्ष रुष्ट थियो ।

नेकपाका दुवै पक्षले ५ पुसयता गरेको निर्णय मान्य नहुने भन्दै १२ माघमा गरेको निर्णयको बचाउ गर्दै आधिकारिकता दाबी गर्न दफा ४४ प्रयोग गर्नुपर्ने बतायो । आयोगको निर्णयपछि प्रचण्ड–माधव पक्षले २० माघमा दफा ४४ अनुसारै आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन दियो । उक्त दफा अनुसार कुनै एउटा पक्षले आधिकारिकताको दाबी गर्दै निवेदन दिएको खण्डमा अर्को पक्षलाई पनि उक्त दाबी बारे प्रतिक्रिया जनाउन १५ दिनेको सूचना दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, आयोगले उक्त निवेदन परेको १२ दिन वितिसक्दा पनि त्यस्तो कुनै सूचना अर्को पक्षका लागि जारी गरेको छैन । यसबारे निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू खासै बोल्न चाहँदैनन् । ‘अध्ययनका क्रममा छ’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निर्णय केही पनि भएको छैन ।’

आफूहरूको निवेदनलाई प्रक्रियामा लैजान ढिलाइ गरेको भन्दै प्रचण्ड–माधव पक्ष असन्तुष्ट भइहेका बेला २७ माघमा निर्वाचन आयोगमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव घोषणा भइसकेपछि दलभित्रको विवादमा आयोग प्रवेश गर्न नमिल्ने बताए।

यसले उनीहरूमा आयोगप्रति आक्रोश पैदा भयो । र, २८ गतेको सभामा प्रचण्डले आयोगप्रति संशय व्यक्त गरे । त्यसको दुई दिनपछि प्रचण्ड–माधव पक्षले आफूहरुको निवेदनमा आयोग किन माैन भन्दै पत्र पठायो ।

‘यसले संशय पैदा गरेको छ’ प्रचण्ड–माधव पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल भन्छन्, ‘यो त प्रक्रियामा जानुपर्दथ्यो । किन गएन प्रक्रियामा ? हामी आफैंलाई पनि संशय पैदा गरिदिने स्थिति भएको छ ।’

अध्यक्षद्वयको पछिल्लो अभिव्यक्ति पनि त्यही कारण आएको भन्दै आयोग कार्यकारीको छत्रछायाँ बनेकोले स्वतन्त्र भूमिकाप्रति प्रश्न उठ्ने बताउँछन् पोखरेल ।

दुवै पक्षका आआफ्नै तर्क

ओली पक्षले निर्वाचन आयोगमा पठाइने पत्रहरुमा मुख्य पदाधिकारीका रुपमा ओलीको मात्रै हस्ताक्षर चल्ने तर्क गरेको छ । २७ माघमा आयोगमा भएको छलफलमा पनि ओलीले त्यसलाई दोहाेर्याएका छन् ।

उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभाको चुनावमा ओलीको एकल हस्ताक्षरमा उम्मेदवार सिफारिस भएको भन्दै आयोगले अरु कसैको पनि हस्ताक्षर नचिन्ने ओली पक्षको तर्क छ ।

५ पुसमा बालुवाटारमा नेकपाको कुनै पक्षको बैठक बसेको अध्यक्ष र महासचिवलाई जानकारी नभएको, त्यसपछि ओलीको हस्ताक्षर विना भएका कुनै पनि निर्णय वैध नहुने ओली पक्षको तर्क छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले भने ओली मात्र मुख्य पदाधिकारी भन्ने दाबी अश्वीकार गरेको छ । पार्टीको अन्तरिम विधानमा एकता महाधिवेशनसम्मका लागि पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहने, बैठकको अध्यक्षता आलोपालो गर्ने र जसले अध्यक्षता गर्छ त्यो पहिलो वरियताको हुने र आधिकारिक पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने भनेर उल्लेख गरेको प्रचण्ड–माधव पक्षको दाबी छ ।

त्यस्तै आयोगले १२ माघमा गरेको निर्णयमा ४४१ को केन्द्रीय कमिटीलाई आधिकारिक मानेको, त्यसको बहुमतले गरेको निर्णय नै आधिकारिक हुने र त्यो बहुमत आफूहरुसँग भएको भनाइ प्रचण्ड–माधव पक्षको छ ।

अब आयोगले के गर्छ ?

निर्वाचन आयोगका लागि नेकपाको आधिकारिकता विवाद आजसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो । देशको करीब ६४ प्रतिशत जनमत बोकेको पार्टी विभाजन भएको छ । यसको आधिकारिकताका सन्दर्भमा दुवै पक्षले आआफ्नो अडान लिएको अवस्थामा आयोग निकै दबाबमा छ ।

निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा आयोगले पुस ५ गतेपछिका दुवै पक्षका निर्णयलाई मान्यता नदिएपछि अब नेकपा विवाद अर्को चरणमा छ । आयोगले यसको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

एक दुई दिनभित्रै आयोगले नेकपाको सन्दर्भमा गम्भीर निर्णय गर्ने स्रोतहरु बताइरहेका छन् । के आयोगले नेकपाको आधिकारिकता र सूर्य चिह्न दुवैलाई नदिने गरी नयाँ बाटो खोल्न लागेको हो ? यसका लागि केही समय पर्खिनुपर्छ तर संकेतहरु भने त्यतै देखिएका छन् ।