समितिमा विवरण बुझाउन गण्डकी सामाजिक विकास मन्त्रालयको अटेर – Nepal Press

समितिमा विवरण बुझाउन गण्डकी सामाजिक विकास मन्त्रालयको अटेर

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको प्रदेश मामिला समितिले मागेको कामको प्रगति विवरण सामाजिक विकास मन्त्रालयले बुझाएको छैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बुझाएपनि चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण नबुझाएको समितिका सभापति कृष्णबहादुर थापाले बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिले आफ्नो मातहतका ३ मन्त्रालयसँग कार्य प्रगति विवरण मागेकोमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय बुझाएपनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने नबुझाएको समितिले जनाएको छ ।

समितिको असोज ७ गते बसेको बैठकले कार्य प्रगति विवरण माग गरेको र लामो समय भइसक्दा पनि मन्त्रालयले नबुझाएको सभापति थापाले बताए । उनले भने, ‘तीनवटै मन्त्रालयको नाममा हामीले पत्राचार गरेर विवरण माग गरेका थियौं । तर, अझैसम्म प्राप्त भएको छैन ।’समितिको मंगलबार बसेको ३० औं बैठकमा उक्त कुरा उठेको छ । बैठकमा सभापति थापाले मन्त्री नरदेवी पुनमगरसँगको प्रत्यक्ष भेटमा पनि आफूले विवरण माग गरेको सुनाए । मन्त्री पुनमगर समितिकै पदेन सदस्यसमेत हुन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले आफू मन्त्रालयमा नयाँ भएको र यसबारे आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले नेपालप्रेससँग भने, ‘म भर्खरै यहाँ आएको छु । यसबारे मलाई धेरै थाहा भएन । बुझ्नुपर्छ ।’

बैठकमा समितिका सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले समितिले नै ताकेता नगरेकाले पनि कार्य प्रगति विवरण नआएको हुन सक्ने बताए । ‘पत्र पठाएपछि फोन त गरेका छौं । तर, आधिकारिक रुपमा पत्रै पठाएर ताकेता गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘बीचमा कोभिडका कारण समितिको नियमित बैठक बस्न नसक्दा पनि ताकेता गर्न नसकेका हौं ।’

पौडेलले आफूहरूले पहिलो पत्र पठाउँदा समयावधि नतोकेकाले पनि ढिलाइ हुन गएको हुन सक्ने बताए । उनले आगामी बैठकमा मन्त्रीलाई नै डाकेर प्रगति विवरण माग गर्ने बताए । ‘आउँदो बैठक मन्त्रीज्यूसँगै बस्ने निर्णय भएको छ । त्यही बैठकमा कुरा राखेपछि केही सजिलो होला नि !’ उनले भने ।

बैठकमा उपस्थित हुँदैनन् सदस्य

समितिको पदेन सदस्यमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगर छन् । तर, उनीहरू समितिको बैठकमा अनुपस्थित भइरहेको सदस्य कृष्ण थापाले बैठकमा कुरा राखे ।

‘उहाँहरू पनि यो समितिको पदेन सदस्य हुनुहुन्छ । समितिले गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने उहाँहरुले नै हो, फाइदा पनि सरकारलाई नै हुने हो,’ सदस्य थापाले भने, ‘समितिले बोलाएको बैठकमै नआउने भएपछि यो त अलोकतान्त्रिक प्राक्टिस भो ।’

पदेन सदस्य बैठकमा सहभागी नभएको प्रति भने समिति सचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले बचाउ गरे । उनले मन्त्रीहरुलाई आधिकारिक रुपमा पत्राचार गर्न नसक्दा कमजोरी हुन गएको स्वीकारे । ‘मन्त्रीज्यूहरु व्यस्त हुनुहुन्छ । जनरल बैठकहरुमा खासै फोर्स गरेर बोलाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘म्यासेज त पठाउँछौं । तर, पत्र पठाएका छैनौं ।’

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खवर