संसद विघटनको लम्बेतान बहसः दिनहुँ उस्तै प्रश्नोत्तरले अदालती समय भक्षण

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरिन् । यो राजनीतिक परिघटापश्चात सिंगै देशको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर केन्द्रित छ ।

राजनीतिक दल, मिडियादेखि सर्वसाधारणसम्मले सर्वोच्च अदालतमा प्रत्येक दिन हुने सुनवाइलाई चासोपूर्वक पछ्याइरहेका छन् । सर्वोच्चले देशको भावि दिशालाई निर्देश गर्ने भएकाले पनि विषय राष्ट्रिय महत्वको बनेको हो । तर, लम्बेतान न्यायिक प्रक्रियाले गर्दा तत्काल सर्वोच्चले मुद्दा किनारा लगाउन सक्ने स्थिति छैन ।

यति महत्वको विषयलाई छिट्टै किनारा लगाउन सके कम्तीमा वार या पारको अवस्थामा देश पुग्थ्यो भन्ने धेरैले सोचिरहेका छन् । अहिलेकै प्रक्रियाबाट जाँदा यो मुद्दाको छिनोफानो हुन महिनौं लाग्ने देखिन्छ । यतिसम्म कि कतिपयले सरकारबाट घोषित निर्वाचन मितिसम्म पनि सर्वोच्चको फैसला नआउने हो कि भन्ने आशंकासमेत गर्न थालेका छन् ।

किन हुन्छ ढिलाइ ?

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा उस्तै प्रकिृतिका १३ वटा रिट दायर भएका थिए । यी सबै रिटलाई एकीकृत गरेर सुनवाइ भइरहेको छ । तर, पनि फैसलामा जान ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण हो मुद्दामा संलग्न वकीलहरूको भीड ।

संसद विघटनको मुद्दामा पक्ष र विपक्षमा बहस गर्नेहरूको ठूलै जुलुस छ । विघटनविरुद्धको रिटको पक्षमा बहस गर्न डेढ सयभन्दा बढी कानून व्यवसायीले वकालतनामा बुझाएका छन् । त्यस्तै विपक्षी (सरकार) का तर्फबाट ८० भन्दा बढी कानुनविद्ले वकालतनामा बुझाएका छन् । यसरी कुल मिलाएर झण्डै अढाई सय कानून व्यवसायी यो मुद्दामा संलग्न छन् । उनीहरू सबैले बहसको मौका पाउनुपर्ने भएको फैसलामा जान ढिलाइ भएको हो ।

सर्वोच्चले मुद्दालाई चाँडो किनारा लगाउन विभिन्न प्रयास नगरेको होइन । सर्वोच्चमा सातामा दुई दिनमात्रै संवैधानिक इजलास बस्ने प्रचलन थियो । संसद विघटनको मुद्दामा भने दैनिक नै संवैधानिक इजलास बस्दै आएको छ ।

घोषित चुनाव आउन तीन महिनामात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा अदालतको निर्णय आउन ढिलाइ भएर कतै ‘लगनपछिका पोते’ बन्न त होइन भन्ने चिन्ता कतिपय कानून व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासले ढिलै भए पनि बहसलाई छोट्याएर छिटो निष्कर्षमा पुग्न खोजेको देखिन्छ । अहिले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका वकीलहरूलाई १५-१५ मिनेटको समयसीमा दिइएको छ । नत्र यसअघि एकैजना वकीलले ४-५ घन्टासम्म बहस गर्थे । अहिले पनि निवेदकहरूले नै बढी समय लिने गरेको र कतिपय अवस्थामा इजलासले पनि घण्टौसम्म बहसको छुट दिएको देखिन्छ ।

एउटै विषय भएकाले न्यायाधीश र वकीलहरूबीच हुने प्रश्नोत्तर पनि लगभग उस्तै हुन्छन् । न्यायाधीशले सोध्ने प्रश्न र वकीलले गर्ने तर्कहरू बारम्बार दोहोरिएका छन् । यसले गर्दा महत्वपूर्ण अदालती समयको नष्ट भइरहेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अब बहसमा धेरै समय खर्चन नहुने बताउँछन् ।

‘यसलाई चाडो टुंग्याउनुपर्छ । धेरै विषयवस्तु त इजलासको सामु आइसकेका छन् । लामो बहस आवश्यक छैन । पक्षका वकीलहरूले पनि बहस छोट्याउन सहयोग गर्नुपर्छ,’ त्रिपाठीले नेपालप्रेससँग भने ।

नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वमहासचिव अधिवक्ता सुनील पोखरेल पहिलो दिन नै बहस व्यवस्थापनको विषय उठे पनि इजलासले वेवास्ता गर्दा लामो समय लागेको बताउँछन् । ‘पहिलो दिन नै हामीले बहस व्यवस्थापन गरौं भनेका थियौं । त्यतिबेला नै पक्ष र विपक्षलाई समय छुट्याइदिएको भए यति समय लाग्दैनथ्यो,’ पोखरेलले नेपाल प्रेससँग भने ।

इजलासले वकीललाई नभई पक्ष वा विपक्षलाई समय तोक्नुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ । ‘अझै पनि बहस व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । पक्ष र विपक्षलाई निश्चित घण्टा तोकिदिने हो भने उनीहरू आफैं व्यवस्थापन गरेर बहसमा आउँछन् । जसले मुद्दालाई छिटो बनाउन सक्छ,’ पोखरेलले भने । इजलासले सबैलाई बहस खुला गर्नुको साटो लिखित धारणा मागेर पनि बहस छोट्याउन सक्ने उनले बताए ।

विगतको दृष्टान्त

नेपालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनायता विभिन्न प्रधानमन्त्रीले अल्पायूमा संसद विघटन गरेका छन् । ती विघटनविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो, र फैसला हुन लामै समय लागेको थियो ।

२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भंग गरेपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्चले २ महिना लगाएर फैसला गर्‍यो । यस्तै, २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा फैसला दिन सर्वोच्चले साढे २ महिना लगायो । कोइरालाले गरेको विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गरेको थियो भने मनमोहनले गरेको विघटनलाई उल्टाएको थियो ।

२०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाले गरेको विघटन सिफारिसमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले महिना दिनभित्रै संसद विघटन वैधानिक नहुने राय दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ गते संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्चमा पुगेको मुद्दामा डेढ महिनामा फैसला आएको थियो ।

संसद विघटनविरुद्ध विगतमा पनि अदालतले लामो समय लिएर निर्णय गरेको देखिन्छ । जानकारहरू यसपटक विगतमा भन्दा बढी समय लाग्ने सम्भावना बढेको बताउँछन् । संवेदनशीलताको दृष्टिकोणले आम नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतको ध्यान सर्वोच्चले खिचेको छ । संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको कार्यान्वयन र निरन्तरताको समेत प्रश्न उठ्न थालिसकेकाले बहसलाई नै छोट्याए छिटो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने दबाब सर्वोच्चलाई छ ।

झारखण्डको इतिहास दोहोरिने चिन्ता

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सरकारले निर्वाचनको घोषणासमेत गरिसकेको छ । आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा नयाँ चुनाव गर्ने भनिएको छ । घोषित चुनाव आउन तीन महिनामात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा अदालतको निर्णय आउन ढिलाइ भएर कतै ‘लगनपछिका पोते’ बन्न त होइन भन्ने चिन्ता कतिपय कानून व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भारतको झारखण्ड विधानसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा जस्तो अवस्था आउन दिन नहुने बताउँछन् ।

‘झारखण्डमा विधानसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा यति लामो बहस भयो कि बहस नसकिदै चुनाव आइहाल्यो । अदालतले मुद्दाको फैसला नदिई चुनावमा जानुपर्ने अवस्था बन्यो । त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ,’ त्रिपाठीले भने ।