लुम्बिनी प्रदेश : बजेट खर्च सुधारियो, विकास खर्च भने कम

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा चालु र पुँजीगत गरी २२.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा करिब ४ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १८.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

त्यस्तै १ सय ९ स्थानीय तहलाई २ अर्ब ३० करोड ३३ लाख २३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले प्रदेश सरकारको बजेट खर्च सुधारिँदै गएको देखिएको बताउँछन् । खर्च गर्नसक्ने संयन्त्र र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुँदै गएकाले बजेट खर्च सुधारिएको उनको भनाइ छ ।

विकास बजेटमा कम खर्च

तर चालु आर्थिक वर्ष ०७७।७८ को आधा समय सकिँदा कुल विकास बजेटको १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार विकासका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको १८ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख २९ हजारमध्ये ३ अर्ब ५४ करोड २१ लाख ७१ हजार मात्रै खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट पारित गरेको थियो । बजेटको चालुतर्फ २६.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा भएको विकास बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६र७७ को सोही अवधिको भन्दा झिनो १.२६ प्रतिशत प्रतिशतले मात्रै धेरै हो । तथापि अघिल्लो बर्षको असार मसान्तसम्ममा ७९.२४ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएकाले चालु आर्थिक बर्षमा पनि सोही आँकडा बराबर नै बजेट खर्च हुनसक्ने मन्त्रालयका कर्मचारीको अनुमान छ ।

तर, आर्थिक बर्षको बाँकी समयावधिमा बँचेको विकास बजेट खर्च गर्न भने चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रदेश सरकारको ध्यान विकास निर्माणबाट राजनीतिक सरगर्मीतिर मोडिएकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षजस्तो विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने कर्मचारीले अनुमान गर्न थालेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा कूल पूँजीगत बजेटको ८५ प्रतिशतभन्दा धेरै पाएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, चालु आर्थिक वर्षमा कुल पूँजीगत बजेटको ८५ प्रतिशतभन्दा धेरै पाएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले क्रमशः २१.३६ प्रतिशत, १६.८५ प्रतिशत र १५.०८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुसार जेठ मसान्तसम्ममा बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने बताउँछन् । उनले अधिकांश पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माणकार्य शुरू भइसकेकाले पुँजीगत खर्च अपेक्षितरूपमा बढ्दै जाने बताएका छन् ।