काठमाडौं । पुस ८ गते अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, गुह्येश्वरीले वागमती र सहायक नदीकिनारमा मापदण्डविपरीत बनेका घरटहरा तथा विभिन्न संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गर्यो ।

२०६५ मंसीर १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले वागमती तथा सहायक नदीहरूको मापदण्ड तोकेको थियो । सोही मापदण्डलाई आधार बनाएर समितिले नदीकिनारको मापदण्डभित्र परेको संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

नदीकिनारको निषेधित स्थानमा घरटहरा मात्र नभई विभिन्न संरचना निर्माण, तरकारी तथा फलफूल बिक्री–वितरण, निर्माण तथा व्यापारिक सामग्री थुपार्ने, फोहोरमैला विसर्जन गर्ने, पार्किङ गर्ने जस्ता काम भइरहेको छ ।

अव्यवस्थित संरचना हटाउन समितिले पटकपटक सूचना निकालेर आग्रह गरेको थियो । ती संरचना खाली गर्न/गराउन भने पनि त्यस्तो कार्य नरोकिएकोले यसपटक भने चेतावनीसहित सूचना जारी गरिएको छ ।

पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि सरकारलाई नै अवज्ञा गर्न थालेपछि समितिले बाध्य भएर ३५ दिनभित्र खोलाकिनार तथा सार्वजनिक जग्गामा मापदण्डविपरीत बनाइएका संरचना नभत्काए समिति आफैंले हटाउने तयारी गरेको छ ।

समितिका अनुसार काठमाडौंका ३० स्थानमा सुकुम्बासीले नदीकिनारको जग्गामा अव्यवस्थित संरचना बनाएका छन् । अहिलेकोे मुख्य चुनौती भनेको नै नदीकिनारमा बसेका सुकुम्बासीले ओगटेको संरचना खाली गराउनु हो ।

सरकारले यसअघि जारी गरेका सूचनाहरू मुख्यतः वागमतीको छेउमा बनाइएका संरचना हटाउन पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको थियो । तर सुकुम्बासीले सूचनालाई बेवास्ता गरिरहे ।

वर्षौंदेखि वागमती तथा सहायक नदीकिनारमा अवैध टहरा हाली कब्जा जमाएर बसिरहेका सुकुम्बासीहरू यसपटकको सूचनाले भने झस्किए । झस्किनुको कारण थियो, ३५ दिनभित्र अवैध टहरा हटाइसक्नुपर्ने ।

तोकिएको समयावधिभित्र खोलाकिनारमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका टहरा नहटाए समितिले त्यस्ता संरचनाहरू भत्काई खाली गराउने तथा त्यसरी भत्काउँदा लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरिने जनाएको छ ।

वागमती किनारकोे सिनामङ्गल, थापाथली, बल्खुलगायत क्षेत्रका नदीकिनारमा मापदण्ड मिचेर सुकुम्बासीले संरचना बनाई बस्ती नै बसाएका छन् । थापाथली, बल्खुलगायतका क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्तीमा मापदण्डविपरीत बनेका घरहरू भत्काउनुपर्ने भएपछि उनीहरू यतिबेला अलमलमा परेका हुन् ।

हुनत यसअघि पनि सुकुम्बासीलाई खाली गर्न बस्तीमा डोजर चलेको थियो । सरकारले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनीहरू पुनः पहिलेकै ठाउँमा आएर बस्न थाले ।

तर हालसम्म ती क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत कति घरटहरा बनेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक अधिकारसम्पन्न वागमती समितिसँग पनि छैन ।

किन हटाइँदैछ नदीकिनारबाट सुकुम्बासीलाई ?

नदीकिनारको विस्तारका लागि २०६५ मंसीर ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वागमती, विष्णुमती, मनोहरा आदि नदीकिनारको सिमानाबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड बनाएकोे थियो । त्यो मापदण्डको आधारमा बाँकी खोला खोल्सीहरूको पनि क्रमशः स्थानीय तहसँग बसेर मापदण्ड बनाउने तयारी भएको छ ।

नदीलाई आराम फ्रि फ्लो हिसाबले बग्न दिनका लागि मापदण्ड अत्यावश्यक भएको र नदीमा करिडोर निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो मापदण्ड तयार गरिएको समितिको भनाइ छ ।

‘सधैं नदीकिनारामा बसेर गुजारा चल्दैन, विकल्प खोज्नैपर्छ’

अधिकारसम्पन्न वागमती एकीकृत विकास समितिको अध्ययन अनुसार हाल सिनामंगल, थापाथली, शंखमूल, बल्खु, धोबीखोलालगायतका विभिन्न ३० स्थान भन्दा बढी ठाउँमा नदीकिनारमा बस्तीहरू रहेको देखिन्छ ।

यी बस्तीहरू अधिकांश नदीको करिडोरभित्र रहेको र केही समयपछि उक्त ठाउँमा सडक, ढल निर्माण गर्दा ती बस्तीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर गर्नुपर्ने भएकाले प्रारम्भिक रूपमा सूचना जारी गरिएको समितिले जनाएको छ ।

नदीकिनारमा मापदण्डविपरीत बनेका घरटहरा ३५ दिनभित्र खाली नगरे कानूनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने समितिका आयोजना प्रमुख नवराज प्याकुरेलले बताए ।

उनले भने, ‘शुरूमा हामी स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्छौं । पहिलो हाम्रो प्राथमिकता निर्माण कार्य भएको ठाउँमा रहन्छ । दोस्रो प्राथमिकता भनेको जहाँ निर्माण ब्युटिफिकेशन गर्नुपर्नेछ, त्यो खाली गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो मात्र नभएर सबैको हो । सबै स्थानीय तह, नागरिक समाजले पनि यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’

एरिएल भ्यूबाट हेर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकाभित्र सानातिना पोखरी, टुँडिखेल तथा धार्मिक स्थल र नदीकिनारामा मात्रै अलिकति खुला ठाउँ देखिन्छ ।

उनी थप्छन्, ‘त्यसलाई पनि हामीले रोक्न सकेनौं भने अबको पुस्ताले काठमाडौं उपत्यकाभित्र खुला ठाउँ हेर्न र देख्न पाउँदैनन् । त्यसकारण हाम्रो दायित्व हो, यसलाई रोक्नुपर्छ/खुला राख्नुपर्छ । र, यसलाई संरक्षण गरी पार्क क्षेत्र, खोलालाई ढल र फोहोर मुक्त बनाउनुपर्छ ।’

समितिले हालै प्रकाशित गरेको सूचना सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्नका लागि भए तापनि तत्कालै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर नचलाउने आयोजना प्रमुख प्याकुरेलले बताए ।

‘केही समस्याको कारण एउटा आवासको अधिकारसहित उनीहरू बसिरहेका छन् । बाध्यताले बसेका होलान् तर सधैं यसरी नदीकिनारमा यो रूपमा बसेर पनि उनीहरूको गुजारा नचल्न सक्छ, चल्दैन । त्यस कारण यसलाई क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै जाने उद्देश्यका साथ यो सूचना जारी गरिएको हो ।’

‘अहिले हामी सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदैनौं । तर खाली नगरेको अवस्थामा कानूनी प्रक्रियामा जान्छौं । यसले के उद्देश्य राखेको छ भने कमसेकम जुन अव्यवस्थित हिसाबले बसोबास भएको छ त्यसलाई कुनै न कुनै समयमा हामी नै अग्रसर भएर व्यवस्थापन गर्न जरूरी छ । त्यसका लागि अहिल्यैदेखि पहल थाल्नुपर्ने देखियो’, उनले भने ।

अझै पनि सुकुम्बासी बस्तीमा मानिसहरू अस्तव्यस्त रूपमा बसेका छन् । बर्खाको बेला सधैं डुवान हुने, केटाकेटी खोलाको किनारमा पर्लान् भन्ने डर छ ।

आयोजनाका प्रमुख प्याकुरेल भन्छन्, ‘केही समस्याको कारण एउटा आवासको अधिकारसहित उनीहरू बसिरहेका छन् । बाध्यताले बसेका होलान् तर सधैं यसरी नदीकिनारमा यो रूपमा बसेर पनि उनीहरूको गुजारा नचल्न सक्छ, चल्दैन । त्यस कारण यसलाई क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै जाने उद्देश्यका साथ यो सूचना जारी गरिएको हो ।’

करिडोर अतिक्रमण गर्नेमाथि आक्रामक !

हालै जारी गरिएको सूचनाले अव्यवस्थित बस्ती मात्र नभई करिडोरभित्र विभिन्न निर्माण सामग्री, फोहोर मैला थुपार्ने, सर्भिसिङ सेन्टरहरू राखेर आवतजावतमा अवरोध गर्ने काम पनि भइराखेकाले त्यस्ता गतिविधि हटाउन समिति आक्रामक बनेको छ ।

इन्जिनियर समेत रहेका आयोजना प्रमुख प्याकुरेलका अनुसार करिडोरमा निर्माण सामग्री राखेर मानिसको आउने–जाने क्रममा असहजता भएको हुनाले पनि यो सूचना जारी गर्न आवश्यक परेको हो । यसलाई जागरणको रूपमा लैजानको लागि यो सूचना जारी गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

उनी थप्छन्, ‘अब उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइराखेको छ । उनीहरूले पनि कुनै अर्को अल्टरनेट व्यवस्था खोजी गर्नुपर्छ । हामीले पनि खोजी गर्छौं । भूमि व्यवस्था सम्बन्धी पुनः एउटा उच्चस्तरीय समिति बनेको छ । त्यो समितिसँग पनि हामी सहकार्य गर्छौं । अव्यवस्थित बसोबासमा बस्ने सुकुम्बासीकोे प्रतिनिधिसँग पनि बसेर अबको उपाय के त ? भनेर छलफल गर्ने तयारी भइराखेको छ ।’

नदी करिडोरलाई खुला र बसोबासको स्थितिलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

सुकुम्बासीलाई सम्बोधन गर्न समिति गठन

अधिकारसम्पन्न वागमती एकीकृत सभ्यता समितिले नदीकिनारमा बनाएको मापदण्ड पालना नगरी सरंचना बनाउने सुकुम्बासीलाई सम्बोधन गर्न समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।

समितिले सुकुम्बासीलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न कार्यकारी समितिको सदस्यको अध्यक्षतामा समिति बनाउने तयारी गरेको हो । उक्त समितिले सबै अव्यवस्थित बसोबास भएका क्षेत्रहरूका नदी करिडोरमा स्थलगत अनुगमन गरेर त्यहाँको वस्तुस्थिति बारे बुझ्नेछन् ।

उनीहरू साँच्चिकै सुकुम्बासी हुन् कि होइन भन्ने विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ । त्यस्तै हाल बसिरहेका सुकुम्बासीहरू कहाँबाट आएका, उनीहरूको आर्थिक स्थिति बारेमा पनि थप अध्ययन गर्ने समितिले जनाएको छ ।

त्यहाँका सबैसँग अन्तरक्रिया गरेर कसरी जाने र वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि उपायहरू निकाल्ने योजना रहेको आयोजना प्रमुख प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

आवास निर्माण योजना बन्दै

सुकुम्बासीका लागि आवास निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरेर सहकारी आवासको अवधारणा पनि ल्याउन सकिने प्याकुरेलको भनाइ छ । त्यसका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र आवासको योजनाहरू बन्दैछन् ।

‘हालको बसोबासको जुन अवस्था छ, त्यसलाई पनि सम्बोधन हुने भएकाले यो प्रयासमा वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति पूर्ण रूपमा लाग्नुपर्छ हाम्रो यो दायित्व पनि हो । र, हामीलाई प्राप्त अधिकार पनि हो’, उनले भने ।

अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीको संगठनसँग अब कसरी जाने त ? भन्ने विषयमा थप वार्ता गर्ने समितिको तयारी छ ।

उनी भन्छन्, ‘समस्या पालेर सधैंलाई समस्या हुन्छ, यसलाई सधैंको लागि समाधानतिर सोच्ने चाहिं पहिलो प्रयास हो । यसअघि पनि पटक–पटक प्रयास भएको थियो । तर, सहमति भने हुनसकेको थिएन ।’

स्थानीय तहको प्रतिबद्धता

यसअघि कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै नदीकिनारमा बसेका सुकुम्बासीको अव्यवस्थित संरचना हटाउन नदिने पक्षमा थिए । त्यसकारण पनि पटक–पटक यो अवरोध हटाउन समस्या परेको थियो । यसपटक भने वागमती र यसका सहायक नदीलाई छुने स्थानीय तहका वडाध्यक्षको बैठक राखी निर्णय गरेर सूचना जारी गरिएको समितिले जनाएको छ ।

उपत्यकाका ११ स्थानीय तहका ३५ वडाध्यक्षले पनि मापदण्डविपरीत बनेका सबै संरचना हटाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र ११ वटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत राखेर बैठक गरी मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउने विषयमा छलफलसहित निर्णय गरेको थियो ।

यो पनि पढनुहोस्

टहरोमा फेरि डोजर चल्ने त्रास (भिडियोसहित)

फोटो / भिडियो निशान्त गुरुङ