काठमाडौं । ‘आफ्नो जीवन आफैंलाई घाँडो जस्तो भएको छ’, थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीको टहरोमा चिसो रात काटिरहेका ६० वर्षीय प्रेम तामाङले भावुक हुँदै भने, ‘दाइ/भाइको जीवन सुखी र खुसीमय छ, आफू भने आधा पेट खाएर टहरोमा रात बिताइरहेको छु ।’

पाँच भाइमध्ये माइलो प्रेम अहिले आफैंलाई धिक्कारिरहेका छन् । सुकुम्बासी बस्तीमा पनि चैनले बस्न नपाएको गुनासो गर्दै उनले भने– अहिले पनि सरकारले बस्ती छाड्न उर्दी जारी गरेको छ । नछाडे टहरोमा डोजर चलाउने भनेर धम्क्याइरहेको छ । गरीबको न सरकार हुँदो रहेछ, न भगवान् !

सुकुम्बासी बस्तीमा आइपुग्नु परेको उनको कथा दर्दनाक छ । चार छोरी र एक छोरालाई अक्षर चिनाउँदा लागेको ऋणले थिचेर सुकुम्बासी हुनु परेको पीडा सुनाउँछन् उनी । भन्छन्– पाँच छोराछोरी पढाउँदा त मेरो घरबारै सकियो । भाडा तिरेर बस्न सक्ने स्थिति पनि भएन । अनि नचाहँदा नचाहँदै सुकुम्बासी हुनुपर्यो ।

नुवाकोटको बेलकोटगढीबाट २०६८ सालतिर कामको खोजीमा परिवारसहित काठमाडौं आइपुगेका हुन्, उनी ।

नारायणथानतिर रिक्सामा फोहोरमैला उठाउने काम गर्थे । उतै कोठा लिएका थिए । कामबाट कमाएको पैसाले धान्नै नसक्ने भएपछि उनी सुकुम्बासी बस्तीमा आइपुगेका हुन् ।

जब उनी सुकुम्बासी बस्तीमा विस्थापित हुन आइपुगे, तब तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बस्तीमाथि नै डोजर चलायो । उनको विचल्ली भयो । फेरि केही समय नारायणथानतिरै बसे । फेरि त्यहाँ बस्न सक्ने स्थिति भएन । फेरि फर्किए, थापाथलीस्थित सकुम्बासी बस्तीमै ।

अहिले पनि उनी त्रासैत्रासमा दिनरात बिताइरहेका छन् । किनकि, प्रशासनले तत्काल बस्ती छाड्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । उनलाई थाहा छैन, कतिबेला टहरोमा डोजर चल्छ, अनि टहरोबाट सडकमा पुग्नुपर्छ ।

बाबुराम सरकारले टहरोमाथि डोजर चलाउँदा…

२०६९ साल वैशाख २६ गते बिहान । सुकुम्बासी बस्तीका नागरिक उठेर नियमित काममा जाने तयारी गरिरहेका थिए । एक्कासी पुलिसले बस्ती घेर्यो । टहरोमाथि अन्धाधुन्द डोजर चल्यो ।

विरामी, अशक्त, सुत्केरीको विचल्ली भयो । बस्तीमाथि डोजर चलेको आफ्नै आँखाले देखेका प्रेम भन्छन्– तीन महिनाअघि बाबुराम भट्टराई आएर सुकुम्बासीको हितमा काम गर्ने बताएका थिए, तीन महिनापछि आफ्नै नेतृत्वमा डोजर चलाए । नेताको भनाइ र गराइमा धेरै फरक हुँदोरहेछ ।

बस्ती भत्काएपछि सुकुम्बासीको विचल्ली भयो । कोही जडीबुटीस्थित मनोहरा नदी किनारमा पुगे । कोही कता, कोही कता । केही समयपछि फेरि थापाथलीमै उनीले बस्ती बसाले । अहिले उत्त बस्तीमा १४२ परिवार सुकुम्बासी परिवार बसिरहेको छ ।

सुकुम्बासी बस्तीभित्र पनि बेग्लै राजनीति हुन्छ । पहिल्यैदेखि बसेकाले पछि आउनेलाई हेप्छन् । राहत पनि पाइँदैन । त्यहाँभित्र पनि विभेद छ, द्वन्द्व छ । यसबीच अहिले प्रेमलगायत यो बस्तीका सुकुम्बासीमा त्रास र पीडा थपिएको छ ।

सरकारको ३५ दिने सूचनाले त्रास

सरकारले मापदण्डविपरीत बनेका टहरा हटाउन ३५ दिनको सूचना जारी गरेको छ । तर उनीहरुमाझ आधिकारिक सूचना पुगेको छैन । सरकारले टहरो भत्काउँछ भन्ने विश्वास नभएका प्रेम बताउँछन् ।

उनी भन्छन्– सरकारले पहिले जस्तै आएर भत्काइदियो भने पनि हामी लड्न सक्दैनौं । सबै सरकारकै हो । हामीले कर तिरेका छैनौं । एउटा ग्याँस चुल्हो, सिलिन्डर र खाट त छ । यहाँ पनि सुकुम्बासी, अन्त गए पनि सुकुम्बासी !

पीडामिश्रित हाँसो हाँस्दै प्रेमले भने– यसै सुकुम्बासी, उसै सुकुम्बासी । त्रिपालले घेरेको छु । जस्तापाता पनि हाल्दिनँ । कतिबेला सरकारले भत्काइदिने हो थाहा छैन ।

छोराले पनि साथ छाडे

सुकुम्बासी बस्तीमा बस्न थालेदेखि छोराले पनि प्रेमको साथ छाडे । लाज लाग्छ भनेर एकचोटि पनि बाआमा भेट्न नआएको उनको गुनासो छ ।
अहिले टहरोमा उनकी श्रीमती र कान्छी छोरी मात्रै छन् । छोरा कोठा खोजेर अन्तै बसेको छ । दमको रोगले च्यापेपछि उनले गर्दै आएको काम पनि छाडेका छन् ।

उनकी श्रीमतीले मोजा, पन्जा बुनेर थापाथली अस्पताल छेउमा लगेर बेच्छिन् । श्रीमतीकै कमाइले अहिलेसम्म जसोतसो चलेको छ । बिडम्बना, उनलाई एक महिनाका लागि औषधि किन्नै पाँच हजार चाहिन्छ ।

उनले काम गर्न छोडेको पाँच वर्ष भयो । रिक्सा तान्नै नसक्ने भएपछि उनले काम छोडिदिए । साङ्लोको डाम अझै पनि हातमा खिएर बसेको छ । त्यतिबेला गरेको दुख निस्कियो । त्यही व्यथाले च्यापेर तीन महिना केएमसी अस्पतालमा भर्ना भए ।

डम्बरको बेग्लै दुःख

बस्तीको आडैमा भेटिए डम्बर प्रजा । उनीसँग पनि बिर्सिनसक्नुका दुःख छन् । धादिङमा कुनै बेला उनको २० मुरी धान फल्ने खेत थियो । तर, विसं २०५० को बर्खामा आएको बाढीले उनको रहरलाग्दो खेत बगरमा परिणत गरिदियो । ‘मसँग लालपुर्जा थियो । तर, खेत थिएन । कमाएर खाने आधार नभएपछि २०६३ सालमा सपरिवार काठमाडौं छिर्न बाध्य भएँ’, डम्बर सुनाउँछन् ।

काठमाडौं आएको सुरुवाती दिनमा डम्बर डेरामा बसे । दिनभरि मजदूरी गर्दा पनि छाक टार्न गाह्रो हुन्थ्यो । ‘आफ्नो कमाइले खर्च धान्नै गाह्रो हुन्थ्यो, घरबेटीलाई भाडा कसरी तिर्नु ? त्यसपछि हामी यो बस्तीमा आयौं’, डम्बर दुःख सुनाउँछन् । बस्तीमा डम्बरको परिवार मात्र आएन । उनीजस्तै समस्या भोगेका पीडित साथीहरू पनि आए ।

१४ वर्ष भएछ उनको परिवार यो बस्तीमा आएको । तर, कुनै वर्ष उनको परिवारले चैनको श्वास फेर्न पाएन । टहरोमा कहिले बाढी पस्थ्यो त कहिले सरकारको डोजर । यी सहँदासहँदै डम्बर गलिसकेका छन् ।

अचानक डोजर चलेको त्यो कहालीलाग्दो रातले उनलाई झस्काउँछ । ‘त्यतिबेला हामीलाई खबर थिएन । कोही बाहिर, कोही भित्र थियौं । एक्कासि पुलिसले चौतर्फी घेरा हाले । अनि मात्रै बस्ती भत्काउन लागेको चाल पायौं,’ उनी सुनाउँछन् ।

त्यतिबेला डम्बर परिवारले विलौना गर्यो । प्रहरीले विलौना सुनेन । हात हालाहालको अवस्था आयो । ‘उनीहरूसँग हतियार थियो, हामीसँग खाली हात । उनीहरूले भत्काइछाडे,’ डम्बर दुःखी मुद्रामा भन्छन् ।

प्रतिकारमा उत्रिएका डम्बरलाई प्रहरीले पक्रेर लग्यो । त्यो रात कारागारमै बित्यो । अर्को दिन फर्किएर आउँदा घडेरी थिएन, घर थिएन ।

घर भत्काएको तीन दिनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बस्तीमा आए । उनले बस्तीमा ६/७ जना घाइते देखे । बच्चाहरूको बिजोग देखे । बस्ती भत्किएपछि खुला आकाशमा रात कटाइरहेकाहरूको त्रसित अनुहार देखे ।

‘यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन । तपाईंहरू वैकल्पिक व्यवस्था खोजेर नसरेसम्म अहिले यहीँ बस्दै गर्नुस्,’ बाबुराम भट्टराईको भनाइ उदृत गर्दै डम्बरले सुनाए ।

प्रधानमन्त्रीले पछुताउँदै दिएको आश्वासनले बस्तीमा थोरै भए पनि आशा जगायो ।

बस्ती भत्काउनु दुई दिनअघि वनस्पति विभागमा सुकुम्बासी नेताहरूलाई वार्तामा बोलाइएको रहेछ । त्यो खबर उनले पछि मात्र थाहा पाए । ‘साथीहरू वार्तामा गएनन् र यहाँको प्रतिनिधि अध्यक्षको सानो कमजोरी भयो । गएको भए त्यस्तो स्थिति आउने थिएन होला । वार्तामा नगएपछि टहरा भत्काइएको रहेछ’, उनी सुनाउँछन् ।

त्यसपछि डम्बर कतै गएनन् । त्यहीँ बसे । प्रहरीहरू आउँथे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईकै पालामा सुकुम्बासीलाई कीर्तिपुर सार्ने कुरा पनि भएको थियो । तर, कीर्तिपुरका बासिन्दाले त्यहाँ बस्न नदिने भए । त्यसपछि सुन्दरीघाट सार्ने कुरा भयो । त्यहाँ २०/ २२ वटा छाप्रो पनि बनाइसकेको थियो । यसको विरोधमा तीन दिनसम्म ललितपुर बन्द हुने अवस्था आएपछि सरकार पछि हट्यो ।

‘इचङ्गुनारायण लैजाने कुरा भएको थियो । त्यहाँ पैसा तिरेर बस्नुपर्ने भयो । खान त मुस्किल भएको गरिबले कहाँबाट पैसा ल्याउने ? हामी गएनौं,’ डम्बर भन्छन् । केही सीप लागेन । त्यसपछि उनीहरू टहरो भत्काएकै ठाउँ सम्याएर बस्न थाले ।

बिजुली नहुँदा बस्तीमा अँध्यारो थियो । उनीहरूले अस्थायी रुपमा बिजुली ल्याउने कोसिस गरे । अहिले प्रत्येक टहरामा बिजुली पुगेको छ । पछिल्लो समय सरकारले पोल समेत राखिदियो । यसमा उनीहरू खुसी नै थिए ।

बिजुली आएयता उज्यालिएको बस्तीमा पुनः चमक हराएको छ । बस्तीमा फेरि टहरा भत्काउने कुरा डम्बरले सुनेका छन् । यसअघि सरकारले मापदण्ड भित्र पर्ने घरहरू सार्न सुझाएको थियो । अन्यथा मापदण्डभित्र बस्न नपाउने आदेश दिएको थियो । तर, विकल्प नदेखेपछि उनीहरू कतै सरेनन् ।

तर, घर टहरा सार्न सरकारले निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । ‘सरकारको विकास त रोक्न मिल्दैन । अब कता सार्ने भनेर दुविधामा छौं । कतातिर सार्ने हो भन्ने चिन्तामा छौं,’ डम्बर सुनाउँछन् ।

चल्न त सरकारकै नीतिनियममा चल्न मन छ डम्बरलाई । सरकारले नै यसको विकल्प निकाल्ला भन्ने उनमा आशा छ ।

‘गरिबको घरमा अब टुकी पनि बाल्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले बत्ती ल्याइदिएको छ । हाम्रा बच्चाहरूले पढ्न पाएका छन् । अब पनि हामी सरकारको आशमा छौं,’ डम्बर आशाजन्य भावमा भन्छन्, ‘अहिले सुकुम्बासी आयोग पनि बनेको छ भनेको सुनेको छु । केही होला कि ।’

 

केही समयअघि सुकुम्बासी बस्तीका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामाको टोलीले बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई भेटेका थिए ।

टोलीले गृहमन्त्रीसामु राज्यले विकासको नाममा बस्ती भत्काउने मान्छेलाई विचल्ली बनाउने काम भइराखेको भन्दै गुनासो पोखेको थियो ।

त्यतिबेला गृहमन्त्री थापाले तत्काल बस्ती भत्काउने योजना नभएको र बस्ती व्यवस्थापन गर्ने भनेर नआत्तिन सुझाएका थिए । ‘आयोग पनि गठन गरेको छ । त्यसले तपाईंहरुको व्यवस्थापन गर्छ’ गृहमन्त्रीले भनेका थिए ।

‘हामीलाई राज्यले जहाँ लगे पनि उचित ठाउँमा व्यवस्था गरिदिए हुन्छ । हामीलाई खोला किनारमा गन्ध सुँघेर बस्ने रहर छैन । उचित व्यवस्था गरिदेउ हामी जान्छाै‌ं भनिरहेका छौं’, चन्द्र सुनाउँछन् ।

सरकारले बस्तीको लागि एनजीओसँग सहकार्य गरेर इचङ्गुनारायणमा हाउजिङ बनाएको थियो । ‘तर, त्यो हाउजिङ बस्न लायक छैन,’ चन्द्र आक्रोशित सुनिए, ‘एउटा खाट राखेर हलचल गर्न पनि नमिल्ने कोठा बनाएको छ । त्यहाँ त हाम्रो परिवार बस्ने हो नि । परिवार बस्न उचित ठाउँ नभएपछि हामी जान्नौं भनेर इन्कार गरेका छौं ।’

सरकारले चार आनाको जग्गा दिएर बस्ने व्यवस्था गरिदिए मात्र पुग्ने चन्द्रको चाहना छ । हामीलाई घरै दिनुपर्छ भनेका हैनौं । जंगल र खोलाले नभेट्ने ठाउँमा चार आना जग्गा दिएर राखे पुग्छ,’ चन्द्र सुनाउँछन् ।

अन्यथा आफूहरू यहीं संघर्ष गरेर बस्ने डम्बरको अडान छ । भन्छन्, ‘ यदि त्यसो होइन भने हामी कहीँ जानेवाला छैनौं । बरु यही संघर्ष गरेर बस्छौं ।’

फोटो/भिडियोः निशान्त सिंह गुरुङ