के फरक छ मन्त्रिपरिषदको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ? (पत्रसहित)

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको सैद्धान्तिक निर्णय र प्रधानमन्त्रीले सो निर्णयमा टेकेर राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिसलाई पुनः चर्चामा ल्याइएको छ ।

संवैधानिक इजलासको शुक्रवारको बहसमा बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सक्कल फाइल लगेको र त्यसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक आधार नखुलाइएको जिकिर गरेका थिए ।

त्यस लगत्तै सर्बोच्चबाटै निकालिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको फोटोकपी बाहिरिएको थियो । मुख्य सचिव शंकर बैरागीले प्रमाणित गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवमार्फत दर्ता भएको थियो, जसमा संविधानको धारा उल्लेख छैन ।

तर राष्ट्रपति समक्ष सोही निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिसमा भने प्रष्ट रुपमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा नटेकी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा उल्लेख गरेर सदर गरेको भन्दै विपक्षी वकिलहरुले आपत्ति जनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख भएको र सोही अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिका राजनीतिक मामिला विज्ञ टीका ढकालले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र मन्त्रिपरिषदको निर्णय फरक कुरा भएको बताए । उनले मन्त्रिपरिषदका निर्णय संविधान बमोजिमनै मुख्य सचिवमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता हुने बताए ।

ढकालले नेपालप्रेससँग भने– मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरु संवैधानिन व्यवस्था अनुसारनै मुख्य सचिव मार्फत बेला-बेलामा आउछन् । तर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस आफैंले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिलाई दिने हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ, राष्ट्रपति कार्यालयबाट थपिएको भन्ने कुरा गलत हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ ।

मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटनको सैद्धान्तिक सहमति दिएको र सो निर्णयमा सैद्धान्तिक कारणहरु खुलाइएको थियो । सोही निर्णय सहित प्रधानमन्त्रीले संविधानका धारा र अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाल आफ्नै संसदीय अभ्यासको आधारमाा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको पत्रमा प्रष्ट उल्लेख छ ।

ढकालले भने–मुख्य सचिवले हस्ताक्षर गरेको पत्र मन्त्रिपरिषदको निर्णय हो, सिफारिस होइन । प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको पत्रनै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस हो र त्यसकै आधारमा राष्ट्रपतिबाट विघटन भएको हो । यसमा अन्योल हुनुपर्ने वा विवाद गर्नुपर्ने कुरा छैन ।