कुनै पनि तानाशाह चुनावको तिथिमिति तोकेर जनताको माझमा जाँदैनः खिमलाल भट्टराई

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले कुनै पनि तानाशाह चुनावको तिथिमिति तोकेर जनताको माझमा नजाने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तानाशाह भन्नु आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण भएको बताए।

‘कतिपय पार्टी, व्यक्ति र समूहले प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई निरंकुश, अधिनायकवाद र तानाशाहीतर्फको यात्राको रुपमा अर्थ्याउने र जनतालाई भ्रमित गर्ने कोसिस गरेको देखेको छु,’ ओली पक्षीय नेता समेत रहेका उनले भने, ‘यो आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण हो । कुनै पनि तानाशाह र निरंकुश शासक चुनावको तिथिमिति तोकेर जनताको माझमा जाँदैन ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार रहेको समेत उनले जिकिर गरे ।

भट्टराईको सम्बोधनको सम्पादित अंशः
प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन र चुनावको घोषणलाई लिएर समाजमा विभिन्न किसिमले बहस र विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । बहस हुनु स्वभाविक हो । विश्लेषण हुनु स्वभाविक हो ।

कतिपय पार्टी, व्यक्ति र समूहले प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई निरंकुश, अधिनायकवाद र तानाशाहीतर्फको यात्राको रुपमा अर्थ्याउने र जनतालाई भ्रमित गर्ने कोसिस गरेको देखेको छु । यो आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण हो । कुनै पनि तानाशाह र निरंकुश शासक चुनावको तिथिमिति तोकेर जनताको माझमा जाँदैन ।

एउटा शक्तिशाली सरकारका विरुद्ध बन्चरो चलाउन काम आफ्नै पार्टीभित्रबाट भयो । आज केपी ओलीले व्यर्होनुपरकोे पीडा इतिहासमा विपी कोइरालाले पनि व्यर्होनु परेको थियो । इतिहासमा लोकतन्त्रको घाँटी जसरी रेटिएको थियो त्यो अवस्था अहिले होइन । सत्यनाश भएको भनिएको छ, त्यस्तो अवस्था अहिले होइन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन रहर र लहडले गरिएको होइन । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ–आफूले भारी मन लिएर गरेको काम हो यो । खुसीले गरेको काम होइन । परिस्थितिको बाध्यात्मक काम हो ।

नेतृत्व पंक्तिबाटै आफ्नै सरकारको सदन र सडकमा विरोध गरेर आनान्द लिने प्रवृत्ति देखियो । दिनरात किचकिच र अवरोध बाहेक केही गरिएन । जसको परिणाम सरकारले कामै गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गयो । प्रतिनिधिसभालाई आफ्नै सरकार ढाल्ने संयन्त्रको रुपमा दुरुपयोग गर्न, दाउपेचको अखडा बनाउन थालियो ।

संसदको विघटन र चुनावको घोषणा सम्बन्धमा संविधानमा व्यवस्था नै छैन भन्नेकुरा गलत हो । संविधानको धारा ७६ र ८५ मा यस सम्बन्धमा व्यस्था छ । त्यो भन्दा बढी संसदमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले जब आफ्नो सरकारले काम गर्न नसक्ने ठान्दछ ।

र, संसदमा अर्को बैकल्पिक शक्ति पनि देख्दैन त्यस अवस्थामा संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने विशेष अधिकार कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र प्रधानमन्त्रीमा सुरक्षित रहन्छ ।