प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः दुई लाख श्रमिकको सामूहिक बीमा – Nepal Press

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः दुई लाख श्रमिकको सामूहिक बीमा

७ लाखसम्मको मृतक दुर्घटना र अपांगता तथा अशक्तता बीमा पनि

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध दुई लाखभन्दा बढी श्रमिकको सामूहिक बीमा गरेको छ ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको आयोजनामा कार्यरत श्रमिकको सरकारले बीमा गरेको हो ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध श्रमिकको बीमा भइसकेको जानकारी गराएको हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) मा सूचीकृत रोजगारीमा खटिने दुई लाख श्रमिकको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा सम्बन्धमा पुस १ गते नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड बीच सम्झौता भइसकेको मन्त्रालयका सह–सचिव समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक सुमन घिमिरेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहका ७ लाख ७ हजार ३०४ घरधुरीका ७ लाख ४३ हजार ९१ जना बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएका छन् ।

घिमिरेका अनुसार पुस १ गते भएको सम्झौता अनुसार ७ महिना अर्थात् २०७७ पुष १ गतेदेखि २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधि कायम रहने गरी रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) मा सूचीकृत भएकामध्ये रोजगारीमा खटिने दुई लाख श्रमिकको काममा खटाइएको १०० दिन अवधिको मात्र सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा गरिएको हो ।

“प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारीमा खटिने श्रमिकको लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबाट छुट्टै बीमालेख प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रमिक सुरक्षा बीमालेख तयार गरी श्रमिकको सामूहिक बीमाले ७ लाखसम्मको मृतक दुर्घटना बीमा, दुर्घटनाजन्य कारणबाट उत्पन्न अपांगता तथा अशक्तता बीमा र औषधि उपचार बीमा समेतलाई समावेश गरिएको छ”, कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक घिमिरेले भने ।

उनका अनुसार स्थायी पूर्ण अशक्तता भएमा ७ लाखसम्मको जोखिम बहन बीमालेखमा समावेश गरिएको छ भने बीमा शुल्क वापतको सम्पूर्ण रकम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यहोर्नेछ ।

बीमा सम्झौताको प्रावधान अनुसार बीमितको बीमा रकमको भुक्तानीको लागि स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तह रोजगार सेवा केन्द्रबाट श्रमिक काममा खटाउँदा अनिवार्य रूपमा लाभग्राही परिचय पत्र उपलब्ध गराई, ईएमआईएसमा काममा खटिएको विवरण प्रविष्ट गरेर मात्र बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा खटाउनुपर्नेछ । बीमितले बीमा रकमको भुक्तानी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय वा शाखा तथा उपशाखा कार्यालयबाट बैंकिङ चेक वा बैंक खातामार्फत समेत लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखाले जनाएको छ ।

कति छन् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध श्रमिक ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहका ७ लाख ७ हजार ३०४ घरधुरीका ७ लाख ४३ हजार ९१ जना बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएका छन् । जसमा पुरुषको संख्या ४ लाख २७ हजार ८७७ छ भने महिलाको संख्या ३ लाख १४ हजार ३१७ जना र अन्यको संख्या १४२ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कति श्रमिकले पाए रोजगारी ?

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्षका साढे ६ महिनाको अवधिमा स्थानीय तहमा सञ्चालित १ हजार ५२ वटा विभिन्न आयोजनामा २ हजार १११ जना श्रमिकलाई १४ हजार २१९ दिन रोजगारी दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा दुई लाख श्रमिकलाई वर्षमा १०० दिन रोजगारी दिने भनिए पनि अहिलेसम्म २ हजार १११ जना श्रमिकले औसतमा ६ दिन मात्र रोजगारी पाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा नै १४३ जना श्रमिकलाई तालिम पनि दिएको जनाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कति श्रमिकले रोजगारी पाएका थिए ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष ४ लाख ८४६ जना बेरोजगार श्रमिक सूचीकृत भएका थिए । जसमा पुरुषको संख्या २ लाख १५ हजार ३३२ रहेको थियो भने महिलाको संख्या १ लाख ८३ हजार १३१ र अन्य ६७ जना थिए ।

गत वर्ष २ लाख २१ हजार ८११ घरधुरीका १ लाख ६ हजार २९ जनाले ४ हजार ४०१ आयोजनामा १६ लाख ३९ हजार ४८६ ले रोजगारी पाएका थिए । वर्षमा १०० दिन रोजगारी दिइने कार्यक्रमको उद्देश्य रहे पनि गत वर्ष कोभिड–१९ का कारण औसतमा एक जना श्रमिकले अनुपातमा १५ दिन रोजगारी पाएका थिए । गत वर्ष ६ जना श्रमिकले मात्र तालिम प्राप्त गरेका थिए ।

अहिलेसम्म कति बजेट गयो स्थानीय तहमा ?

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुई लाख श्रमिकलाई रोजगारी दिनका लागि तीन चरणमा गरेर १० अर्ब ३४ करोड स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ ।

जसमा सबैभन्दा पहिले सबै स्थानीय तहलाई १०० जना युवालाई १०० दिनको रोजगारी दिनका लागि प्रति स्थानीय तहलाई ५ लाख १७ हजार अनुदान स्वरुप ७५३ स्थानीय तहलाई रु.३ अर्ब ८९ करोड ३० लाख १० हजार अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ईएमआईएसमा १८४ स्थानीय तहले विवरण प्रविष्ट नगरेपछि कात्तिक २५ गते दोस्रो पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ती स्थानीय तहलाई छोडेर बाँकी ५६९ स्थानीय तहका ५८ हजार २७ जना सूचीकृत भएका बेरोजगार युवालाई १०० दिनको रोजगारी दिनका लागि रु.३ अर्ब अनुदान पठाएको थियो ।

यस्तै तीन दिनअघि पुस १३ गते तेस्रो पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ६६८ स्थानीय तहलाई रु.३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर
नेपाल अपडेट ट्रेन्डिङ