अमेरिकालाई राजा महेन्द्रको ७ बुँदे ब्रिफिङ

इटहरी । २०१७ साल पुष १ (सन् १९६० डिसेम्बर १५)मा राजा महेन्द्रले वीपी कोइरालाको दुई तिहाइको सरकारलाई हटाएर दलविहीन पञ्चायत व्यवस्था लागू गरेका थिए । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक भएको आम निर्वाचनबाट बनेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमाथि ‘कु’ भएको ठीक ६० वर्ष पुगेको छ ।

एसियाका दुई ठूला शक्ति राष्ट्रबीचको सानो देश नेपालका राजा महेन्द्रले विना कुनै भूराजनीतिक सन्तुलन ‘कु’ गरेका थिएनन् । आफूले चालेको कदममा भारत, चीन, बेलायतदेखि अमेरिकासम्मलाई विश्वासमा लिने प्रयास गरेका थिए ।

भारतको ठाडो विरोध, चीनको मौनता

वीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई उनकै विश्वासपात्र हातमा लिएर महेन्द्रले ‘कू’ गरेका थिए । विश्वबन्धु थापादेखि डाक्टर तुल्सी गिरी जस्ता बीपीका दुई महत्वपूर्ण सहयोगीकै साथमा महेन्द्रले चालेको कदमको भारतले प्रत्यक्ष बिरोध गर्‍यो ।

महेन्द्रको कदमको भोलिपल्ट भारतको लोकसभामा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले देखिने र सुनिने गरी बिरोध गरे । नेपालको परराष्ट्र मामिलामा विद्यावारिधि गरेका भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीको पुस्तक ‘फरेन पोलिसी अफ नेपाल’मा यो उल्लेख भएअनुसार नेहरुले भनेका थिए, ‘प्रजातन्त्रको अभ्यासमै प्रहार भयो ।’

भारतीय प्रधानमन्त्रीले सदनमै बिरोध गरेको महेन्द्रको कदमलाई चीनले भने मौनता साँधेर अप्रत्यक्ष समर्थन जनायो ।

संसदको जननीले गरेन बिरोध

बेलायतलाई संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिन्छ । र, बेलायतको सर्वोच्च व्याक्तित्व महारानी हुन । उनै महारानीको नेपाल भ्रमणको कार्यक्रम तय भएकै समयमा निर्वाचित संसद बिघटन भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरु तथा संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरुले महारानी एलिजावेथको नेपाल भ्रमण रद्ध हुने अनुमान गरेका थिए ।

तर, बेलायती महारानी एलिजावेथको भ्रमण निर्धारित समयमै भयो । उनी महेन्द्रको कदमको दुइ महिनापछि २०१७ फागुन १५ देखि १७ (सन १९६१ फेबु्रअरी २६ देखि २८) सम्म नेपाल भ्रमणमा आइन् । महारानीको नेपाल भ्रमणको समय अघि र पछि पनि बेलायती पक्षबाट नेपालको बिघटित संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने वाक्यांश कतै समेटिएन ।

अमेरिकालाई ७ बूँदे ब्रिफिङ

महेन्द्रले ‘कू’ गरेको बिषयमा अमेरिका पनि आक्रामक भएन । अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले उक्त घटनालाई ‘नेपालको आन्तरिक मामिला’ भनेको थियो । भारतीय अखबार ‘दि हिन्दू’मा डिसेम्बर १७ मा प्रकाशित समाचार उदृत गर्दै एसडसी मुनीले आफ्नो पुस्तकमा अमेरिकी पोजिसन उल्लेख गरेका छन् ।

अमेरिका जस्तो प्रजातन्त्रको जननी मानिने देशले समेत महेन्द्रको ‘कू’लाइ आन्तरिक मामिला भनेपछि धेरैको चासो छ कि किन अमेरिका महेन्द्रको कदममा आक्रामक भएन ? केहि समय अगाडि अमेरिकाले महेन्द्र र तत्कालीन अमेरिकी पक्षबीच भएको गोप्य कुटनैतिक कुराकानीलाई सार्वजनिक गरेको छ ।

हिस्ट्री डट स्टेट डट जीओभीमा राखिएको जानकारी अनुसार सत्ता हातमा लिएको ५ दिनपछि राजा महेन्द्रले अमेरिकी प्रतिनिधिसँग भेटेका थिए ।
२०१७ पुस ६ गते साँझ ८ बजे राजदरबारमा भएको भेटमा राजाले नेपालका लागि प्रथम आवासीय अमेरिकी राजदूत हेनरी इन्डिकोट स्टेविन्सलाई आफ्नो कदमबारे ७ बूँदामा व्याख्या गरेका थिए ।

आधा घन्टा भएको भेटको प्रसंगलाई व्याख्या गरी स्टेट डिपार्टमेन्टलाई पस ७ गते पठाएको खवरमा राजदूत स्टेविन्सले महेन्द्रले आँखामा आँखा जुधाएर आत्मविश्वासपूर्वक सीधा–सीधा कुरा गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

हाल अमेरिकाले गोप्यबाट सार्वजनिक जानकारीमा राखेको सूचना अनुसार महेन्द्रले व्याख्या गरेका सात बुँदा यस्ता थिएः

१. राजा महेन्द्रको कदम कुनै विदेशी इशारामा चलेको कदम नभएर आफ्नै उत्तरदायित्वको कदम थियो

२. पुस १ को कदमको लागि राजा लामो समयदेखि उचित अवसर कुरिहरेका थिए । अमेरिकी राजदूतसँग मंसिर २४ गतेको भेटपछि उचित समय पाएको बुझे ।

३. उनी आफू प्रजातन्त्रमा एकदमै प्रतिबद्ध भएको बताउँछन् । आफैंले नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याएको बताउँछन । र, प्रजातन्त्रतर्फ नै यात्रा गर्ने बताउँछन् ।

४. उनी विश्वका सबै देशहरुसँग सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्ध बनाउने बताउँछन् ।

५. उनले सरकारलाई अपदस्त गरेको र यसका नेताहरुलाई थुन्नुमा भ्रष्टाचार गरेको तथा साम्यवादलाई सहयोग गरेको र उक्साएको कारण भनेका छन् ।

६. यो बर्षको अन्तसम्म उनी नयाँ सरकार गठन गर्ने र उचित समय आएको महशुस गरेपछि पुनः संसदीय चुनाव गराउने बताउँछन् ।

७. उनले पूर्व प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला र उनको सरकारका अन्य सदस्यहरुलाई राम्रो व्यवहार गरेको तथा उनीहरुलाई कठोर सजायको कुनै सोचाइ नराखेको बताए ।